(खार्पुनाथ-खरिदखेत र खरिदखेत-सल्लीसल्ला)

भेरी कोरिडोर (जाजरकोट-डोल्पा)

(रिम्ना-दु नै-मरिम् खण्डमा १४ वटा पक्की पुल)

लेले-भारदेउ-चन्दनपुर-ठूला दुर्लुङ सडक

(ललितपुर खण्ड सुधार)

खुलालु-सल्लीसल्ला खण्डका पुलहरू

(विभिन्न ६ वटा पक्की पुल निर्माण)

धनगढी-खुुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरैभन्ज्याङ

(कैलालीको काप्रा-चटकपुर र डोटीको बि.पि.नगर-करली)

१. हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने आधार:

खुलालु-सल्लीसल्ला खण्डका लागि विनियोजित ३ अर्ब १५ करोड र पुलका लागि थप ६२ करोड बजेटले हुम्लालाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नेछ। अहिले यो खण्डमा ट्रयाक खुले पनि पुल नहुँदा बर्खामा यातायात ठप्प हुने गर्दछ।

२. डोल्पाको सिधा यात्रा: १४ वटा पुलको चमत्कार:

भेरी कोरिडोरको रिम्नादेखि दुनैसम्मको खण्डमा १४ वटा पक्की पुल बन्नु भनेको डोल्पाबासीका लागि युगकै ठूलो परिवर्तन हो। यसअघि पुल नहुँदा एउटै जिल्लाभित्र धेरै पटक गाडी फेर्नुपर्ने सास्ती अब अन्त्य हुनेछ।

३. त्रिदेशीय नाका र पर्यटनको सम्भावना:

हिल्सा-सिमकोट खण्डमा प्राप्त २ अर्ब ३३ करोड बजेटले नेपाललाई चीनको ताक्लाकोट (मानसरोवर) सँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो व्यापारिक मार्गलाई कालोपत्रे गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसले मानसरोवर जाने धार्मिक पर्यटकका लागि कर्णालीलाई मुख्य प्रवेशद्वार बनाउनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले यो स्रोत सहमति दिँदा एउटा कडा सर्त राखेको छ- आयोजनाहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै खरिद प्रक्रिया (टेण्डर) अगाडि बढाउनुपर्नेछ। यदि यो अवधिमा ठेक्का लागेन भने बजेटको यो सहमति स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

निष्कर्ष:

बजेटको यो सुनिश्चितताले कर्णालीको मात्र नभई सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरूको आर्थिक चित्र बदल्ने सम्भावना बोकेको छ। अबको मुख्य चुनौती भनेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) का नाममा हुने ढिलाइ र ठेकेदारहरूको लापरबाहीलाई रोकेर समयमै काम सम्पन्न गर्नु हो। यदि यो बजेटको सही सदुपयोग भयो भने आगामी ३-४ वर्षमा कर्णाली र भेरी कोरिडोरले नेपालको आर्थिक मुहार फेर्ने निश्चित छ।