१० हजार विद्यालयमा एआई (AI) र डिजिटल सिकाइ

शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले ठूलो लगानी गर्ने योजना ल्याएको छ। आगामी वर्षभित्र दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याइनेछ । ती विद्यालयहरूमा डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ । ई-लर्निङ, भर्चुअल कक्षा र खुला डिजिटल सामग्रीमार्फत शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाइनेछ ।

डिजिटल सुशासन र ‘लाइनमुक्त’ सेवाको ग्यारेन्टी

नागरिकले पाउने सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा झन्झटमुक्त बनाउन प्रविधिको उच्च प्रयोग गरिनेछ। ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ (Once-only) को सिद्धान्तका आधारमा एकीकृत सरकारी डाटाबेस विकास गरिनेछ । कम्तीमा एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत ‘नागरिक एप’ मार्फत घरबाटै लिन सकिने गरी उपलब्ध गराइनेछ । राहदानी, कन्सुलर र अध्यागमन सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गरी ई-गेट (E-gate) प्रणाली लागू गरिनेछ । डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) लाई अनिवार्य गरी सरकारी कार्यालयमा हुने लाइन र बिचौलियाको सास्ती अन्त्य गरिनेछ ।

साइबर सुरक्षा र नवप्रवर्तन

तथ्याङ्क र प्रविधिको सुरक्षाका लागि साइबर सुरक्षाका मापदण्डहरू कडा पारिने र साइबर सुरक्षा निर्यातलाई प्रवर्धन गरिनेछ ।वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गरिनेछ ।‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बिउ पुँजी (Seed Capital) उपलब्ध गराइनेछ ।

यो नीति तथा कार्यक्रमले सूचना प्रविधिलाई केवल सेवाका रूपमा मात्र नभई नेपालको ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ को मुख्य आधारका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।