विद्युतीय दुर्घटना हुनुमा नागरिकको असावधानी मात्र नभई सरकारी निकाय र विद्युत् प्राधिकरणको चरम लापरबाही मुख्य जिम्मेवार देखिएको छ । २०८१ वैशाख २ गते जुम्लाको सिँजा–३ की १३ वर्षीया नविना गिरीको मृत्यु बिजुलीको तार चुँडिएर भएको थियो । त्यस्तै, २०८१ भदौ १५ गते जुम्लाकै ८४ वर्षीय गोरे रावतको मृत्यु विद्युत्को पोल छुँदा भएको थियो ।

यी प्रतिनिधि घटनाले कर्णालीमा नाङ्गो तार, होचा र जीर्ण पोलहरू नागरिकको टाउको माथि कति जोखिमपूर्ण रूपमा झुण्डिएका छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । मर्मत–सम्भारमा ध्यान नदिँदा सामान्य हावाहुरी चल्दा समेत तार चुँडिने र पोलमा करेन्ट प्रवाह हुने समस्या विकराल छ ।

पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा मृत्युदर घट्नुको साटो स्थिर वा बढ्दो क्रममा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ जनाको मृत्यु भएकोमा २०८१/८२ मा ९ जनाको मृत्यु भयो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना नपुग्दै मृतकको संख्या पुनः १२ पुगिसकेको छ । यसले सुरक्षा सतर्कता र पूर्वाधार सुधारमा राज्यको लगानी र ध्यान पुग्न नसकेको संकेत गर्छ ।

अबको आवश्यकता भनेको केवल विद्युत् विस्तार मात्र नभई सुरक्षित वितरण प्रणाली हो । सुर्खेत जस्ता बढी जनघनत्व भएका जिल्लामा तत्काल ‘सेफ्टी अडिट’ गरी जीर्ण पूर्वाधार फेर्न ढिला भइसकेको छ ।

साथै, विद्यालय र समुदायस्तरमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग र जोखिमबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो संरचनाका कारण हुने मानवीय क्षतिको जवाफदेहिता लिँदै पीडितलाई उचित राहत र संरचना सुधारमा तदारुकता देखाउनु पर्ने आजको मुख्य माग हो ।