कालीकोट, २५ वैशाख । कर्णालीको एउटा ठूलो सम्भावनाका रूपमा रहेको ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अब केवल बिजुली उत्पादनको केन्द्र मात्र रहेन, यो नेपालको सार्वभौम हक र प्राकृतिक स्रोतमाथिको न्यायोचित वितरणको ‘टेस्टिङ ग्राउण्ड’ बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको निर्देशनात्मक आदेशले वर्षौँदेखि गुपचुप गरिएका वैदेशिक सम्झौताहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।
यो प्रकरण तब सुरु भयो जब १३ मंसिर २०८० मा कालीकोटका एशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। उनीहरूको मुख्य दाबी थियो- “हाम्रो जिल्लाको स्रोत प्रयोग गरेर बन्ने आयोजनामा नेपालको लगानी हुँदाहुँदै भारतलाई किन फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता गरियो ?”
१६ भदौ २०८२ मा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै भन्यो- “लगानीको अनुपातमा समन्याय हुने गरी नेपालले पाउने नि:शुल्क बिजुलीको हिस्सा बढाऊ।”
मे २०२३ मा सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) र भारतीय सरकारी कम्पनी (एनएचपीसी) बीच एउटा समझदारी (MoU) भयो। जसको धारा ५ को उपधारा ५.१ मा लेखिएको थियो— “व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क पाउनेछ।”
तर, अदालतले यसलाई ‘अन्यायपूर्ण’ देख्यो। नेपालले निर्माणको तयारी र प्रारम्भिक लगानी समेत गरिसकेको आयोजनामा केवल २१.९ प्रतिशत मात्र किन? अदालतले स्पष्ट भनेको छ- “नेपालको लगानीको अनुपातलाई ध्यानमा राखेर यो प्रतिशत यथासम्भव वृद्धि गरिनुपर्छ।”
खोजका क्रममा अर्को रोचक तथ्य फेला परेको छ। समझदारीको उपधारा ५.२ मा एउटा यस्तो बुँदा राखिएको छ, जसलाई टेकेर भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले अहिले बार्गेनिङ गरिरहेको छ। उसले भन्दै आएको छ- “यदि आयोजना व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य देखिएन भने २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली दिने कुरामा पुनर्विचार गर्न सकिनेछ।”
अर्थात्, भारतले यो प्रतिशत अझै घटाउन खोजिरहेको थियो, तर अदालतको आदेशले अब यसलाई घटाउने होइन, बढाउनै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ।
निर्माण लागत: करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ।
नेपालको लगानी: २०८२ असारसम्म भीयूसीएलले १ अर्ब ५३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अध्ययन र पूर्व-निर्माणमा खर्च गरिसकेको छ।
वर्तमान अवस्था: विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ, जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ र वातावरणीय मूल्यांकन अन्तिम चरणमा छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब ऊर्जा सचिवको अध्यक्षतामा रहेको भीयूसीएलले भारतीय पक्षलाई वार्ताका लागि पत्र काटिसकेको छ। अदालतले आयोजनाको प्रगति विवरण प्रत्येक ६-६ महिनामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा बुझाउन अनिवार्य गरेको छ।
यसको अर्थ अब यो आयोजना राजनीतिक खिचातानी वा कर्मचारीको ढिलासुस्तीमा अल्झिन पाउने छैन।
फुकोट कर्णाली आयोजनामा सर्वोच्चको यो आदेश केवल एउटा फैसला मात्र होइन, यो नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू विदेशीलाई सुम्पिँदा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नै पर्ने नजिर हो। कालीकोटबासीको यो कानुनी जितले अब नेपालले पाउने बिजुलीको हिस्सा कति बढ्छ? त्यो भने अब हुने ‘नेपाल–भारत वार्ता’को टेबुलले तय गर्नेछ।
