सुर्खेत २४ वैशाख । संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य कडी मानिने स्थानीय तहहरू कर्णाली प्रदेशमा भने कर्मचारी अभावको गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीमध्ये झण्डै एक चौथाइ पद अझै रिक्त रहेको डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा कुल ५ हजार ६६० स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा १ हजार ३६३ पद अझै खाली छन्।
सेवागत समूह: इन्जिनियरिङ र प्रशासनमा बेहाल
तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्र प्रभावित देखिएको छ। इन्जिनियरिङ सेवाका १ हजार ५५ दरबन्दीमध्ये ४२१ पद रिक्त छन्, जसमा ९औँ र १०औँ तहका माथिल्लो कर्मचारी शून्य रहेका छन्।
यस्तो छ रिक्त दरबन्दीको नालीबेली:
अजीबको असन्तुलन: कतै रित्तै, कतै थुप्रो
कर्मचारी परिचालनमा प्रदेशभित्रै चरम असन्तुलन देखिएको छ। डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा ५३ जनाको दरबन्दीमा मात्र १५ जना कर्मचारीले काम चलाउनु परेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १०५ जनाको दरबन्दी भए पनि स्वीकृत कोटाभन्दा बढी अर्थात् ११६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
करारको भरमा स्थानीय सरकार
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार दरबन्दी पूर्ति नहुँदा धेरैजसो स्थानीय तहले करारका कर्मचारीका भरमा सेवा दिइरहेका छन्। “हामी रिक्त दरबन्दीको यथार्थ विवरण संकलन गरिरहेका छौँ, यसलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाएर छिट्टै पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,” सचिव विकले भन्नुभयो।
पहाडी र हिमाली जिल्लाका दुर्गम पालिकाहरूमा कर्मचारी जान नमान्ने र सुगममा थुप्रिने प्रवृत्तिका कारण कर्णालीको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ।
