प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ कि सरकारको उद्देश्य नागरिकलाई हटाउने मात्र नभई उनीहरूको सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने पनि हो। प्रधानमन्त्री शाहको स्टाटसका मुख्य बुँदाहरू:

डिजिटल लगत संकलन: कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन र विवरण प्रमाणीकरण सुरु गरिएको छ।

सुरक्षित स्थानान्तरण: ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित स्थानमा बसिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गरिनेछ।

भ्रमको खेती नगर्न आग्रह: भूमिहीनहरूको उठिबास हुने भनी नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने र भ्रम फैलाउने सूचनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र त्यस्ता अपुष्ट सूचनाको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गर्नुभएको छ।

“कोही पनि नागरिक घरबारविहीन हुने छैन”

प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधान निकाल्ने दिशामा सरकार अघि बढिसकेको उहाँको भनाइ छ।