काठमाडौँ, २१ वैशाख ।नेपाल सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको पदावधि र नियुक्ति सम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ६ वटा प्रमुख प्रतिष्ठानका ऐनहरू संशोधन गरिएका हुन्।
कुन-कुन प्रतिष्ठानका ऐन संशोधन भए? अध्यादेशले देशका प्रमुख स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूका ऐनमा रहेका पदावधि र नियुक्ति सम्बन्धी दफाहरू झिक्ने वा खारेज गर्ने काम गरेको छ:
१. वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान: उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थाहरू खारेज वा परिमार्जन गरिएको छ।
२. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS), काठमाडौँ: उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी दफाहरू हटाइएको छ।
३. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर: उपकुलपति देखि निर्देशक सम्मका ५ वटा तहका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी प्रावधानहरू झिकिएका छन्।
४. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला: यहाँ पनि उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
५. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कास्की: पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी दफा २४ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
६. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ: उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरूको पदावधि र नियुक्ति सम्बन्धी ५ वटा उपदफाहरू झिकिएको छ।
परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य यसअघि जारी भएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ सँग तालमेल मिलाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तथा बर्खास्ती प्रक्रियालाई सरकारको अनुकूल बनाउन यी संशोधनहरू ल्याइएको देखिन्छ।
यो अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै तुरुन्त प्रारम्भ भएको छ, जसले गर्दा प्रतिष्ठानहरूमा नयाँ नियुक्ति वा जिम्मेवारी हेरफेरको बाटो खुल्ला भएको छ।
