काठमाडौँ, २० वैशाख । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधान गर्न र लाखौँ बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सरकारले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको छ। अब सहकारीको नाममा ब्रह्मलुट गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी र उनीहरूका नातेदार समेत कानुनी घेराबाट उम्किन पाउने छैनन्।
अध्यादेशले ‘परिवार’ र ‘नातेदार’को परिभाषालाई व्यापक बनाएको छ। अब सहकारीको रकम हिनामिना भएमा सञ्चालक वा कर्मचारीको मात्र होइन, उनीहरूका छोरा–बुहारी, ज्वाइँ, दाजुभाइ, भाउजू, सासू–ससुरा र मामा–माइजू लगायतका नातेदारको नाममा लुकाइएको चल–अचल सम्पत्ति समेत रोक्का राखिने र जफत गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिनेछ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूलाई तत्काल राहत दिन सरकारले एक ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ। व्यवस्थापन समितिले यो कोषबाट बचतकर्ताको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न सक्नेछ र पछि सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति र ऋण असुली गरेर सो कोषमा सोधभर्ना गरिनेछ। यसले वर्षौँदेखि पैसा नपाएर पीडित बनेकाहरूलाई ठूलो आशा जगाएको छ।
दर्ता भएकै भरमा जथाभावी बचत सङ्कलन गर्न पाइने दिन सकिएका छन्। अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीले छुट्टै ‘प्राधिकरण’ बाट कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। यो इजाजतपत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ र नियम पालना नगरेमा प्राधिकरणले तत्काल निलम्बन गर्न सक्नेछ।
सहकारीले अब सदस्यहरूबाट लिने कुल ब्याज, साँवा रकमभन्दा बढी हुन पाउने छैन। यसले ऋणीहरूलाई ब्याजमाथि ब्याज थुपारेर उठिबास लगाउने प्रवृत्तिमा पूर्ण रोक लगाएको छ।
अब सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ। यसले:
बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगर्ने सञ्चालक र कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरी कारबाही चलाउनेछ।
हिनामिनामा संलग्नहरूको बैंक खाता, सेयर र राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरी विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउनेछ।
सञ्चालकका परिवारका सदस्यहरूलाई समेत प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर कायम गरी कारबाहीका लागि प्रहरीमा लेखी पठाउनेछ।
विभिन्न विषयगत सहकारी सङ्घहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन्। हाल कारोबार गरिरहेका सङ्घहरूले यो अध्यादेश लागू भएको ३ वर्षभित्र यस्तो कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ।
यदि कुनै सहकारीको सम्पत्ति दोहोरो रोक्का छ भने पनि त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने बाटो अध्यादेशले खोलेको छ।
निष्कर्ष:
यो अध्यादेशले सहकारीलाई ‘कमाई खाने भाँडो’ बनाउनेहरूका लागि जेलको बाटो सोझ्याइदिएको छ भने आफ्नै पसिनाको कमाइ डुबेका लाखौँ बचतकर्ताका लागि न्यायको ढोका खोलेको छ।
