वीरेन्द्रनगर, ८ वैशाख । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गर्दै ‘ससर्त अनुदान’ अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूको प्रस्ताव माग गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था र प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई योजनाको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाहरूले ‘कर्णाली प्रदेश ससर्त अनुदान कार्यविधि, २०८२’ को मापदण्ड पालना गरी आगामी वैशाख २१ गतेभित्र आफ्ना योजनाहरूको प्रस्ताव पठाइसक्नुपर्नेछ। यस्ता योजनाहरू छनौट गर्दा मन्त्रालयले तोकेको ढाँचा र आवश्यक कागजातहरू संलग्न गरी इमेलमार्फत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
विशेष गरी स्थानीय तहहरूले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गरी पठाउनुपर्नेछ भने प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि सोही कार्यविधिको अनुसूची बमोजिम आफ्ना क्षेत्रका महत्वपूर्ण योजनाहरू सिफारिस गर्न सक्नेछन्। समयमै योजनाको प्रस्ताव प्राप्त भएमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
योजनाको प्रस्ताव पेश गर्दा प्राविधिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले विस्तृत जानकारीका लागि मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्न वा तोकिएको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ। यो प्रक्रियाले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक आवश्यकताहरू आगामी बजेटमा समेटिने र विकासको प्रतिफल तल्लो तहसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
