काठमाडौँ, ८ वैशाख । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्यमान झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा हटाउँदै ‘बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ’ (BPR) मोडल कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हिजाे साेमबार देशभरका सबै मन्त्रालय, आयोग, सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ३० दिनभित्र प्रशासनिक कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना गरी सेवालाई सरल र परिणाममुखी बनाउन कडा निर्देशन दिएको हो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनका लागि यो नयाँ मार्गदर्शन जारी गरिएको हो। सरकारी कार्यालयहरूमा एउटै कामका लागि धेरै तह धाउनुपर्ने, प्रक्रिया दोहोरिने र अनावश्यक कानुनी उल्झनका कारण सेवाग्राहीले सास्ती पाइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो। अबदेखि कुनै पनि निर्णय गर्दा बढीमा तीन तहमा सीमित गर्नुपर्ने र अनावश्यक प्रक्रियाहरू तत्काल हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकी शाखा अधिकृत सुसना शर्माद्वारा जारी परिपत्रमा आगामी ३० दिनभित्र सबै सार्वजनिक निकायले आ-आफ्नो कार्यविधि र मापदण्ड तयार वा संशोधन गरी लागू गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिइएको छ। यदि विद्यमान कानुन नै बाधक देखिएको खण्डमा सोही अवधिभित्र कानुन संशोधनको मस्यौदा समेत तयार पार्न भनिएको छ। यो व्यवस्थाले अब नागरिकले सरकारी सेवा लिन हप्तौँ कुर्नुपर्ने र एउटै कागजातका लागि विभिन्न टेबुल चहार्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले ल्याएको यो ‘कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना’ मार्गदर्शन २०८३ ले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गर्दै प्रविधिमैत्री र छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ। तीनै तहका सरकारले यो मार्गदर्शन पूर्ण रूपमा पालना गरेमा ‘सुशासन’ केवल नारामा मात्र सीमित नभई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ।
