काठमाडौँ, ७ वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको उच्च शिक्षामा देखिएका विद्यमान समस्या र सुधारका उपायबारे विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग आज बालुवाटारमा गहन छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेसँगै शिक्षा र प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएका शाहले शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा र विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयमा उपकुलपतिहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्थालाई रोक्न विश्वविद्यालयहरूले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयहरू केवल सर्टिफिकेट बाँड्ने थलो मात्र नभई नयाँ ज्ञान र प्रविधिको आविष्कार गर्ने केन्द्र बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। कार्यक्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, बजेट अभाव र कानुनी जटिलताका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो।
विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहितका पुराना शिक्षण संस्थाहरूमा समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नहुने समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त राख्ने नीति लिएकाले अबका दिनमा योग्यता र क्षमताका आधारमा विश्वविद्यालयको संरचना सुधारिने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियताले अलमलिएको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपिने र विद्यार्थीहरूले आफ्नै मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
