रास्कोट, ७ वैशाख । कालीकोटको दोस्रो व्यापारिक केन्द्रका रूपमा चिनिने रास्कोटमा आज एक विशेष समारोहका बीच ईलाका प्रशासन कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री तथा संघीय सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले एक भव्य कार्यक्रमका बीच कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन भएसँगै आजैका मितिदेखि यस क्षेत्रका ४ वटा स्थानीय तहका नागरिकका लागि रास्कोटबाटै प्रशासनिक सेवाको विधिवत सुरुवात भएको छ।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले पलाँता, पचालझरना र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको पूर्ण समर्थन र एकता नभएको भए रास्कोटमा ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रका सबै पालिकाको साझा प्रयासबाट नै नागरिकले घरदैलोमा सेवा पाएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख धनजित शाही, रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाही (पोषण), उपप्रमुख मनिराज बराल, महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेम बहादुर सिंह (भिजन) लगायतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण राज सुयलले ईलाका प्रशासन कार्यालय रास्कोटमा हाल ६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहने जानकारी दिनुभयो। कार्यालयले रास्कोट नगरपालिका सहित पलाँता, पचालझरना र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकाेटका प्रमुख हिम बहादुर खत्री, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख लगायतका कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुकाे सहभागीता रहेकाे थियाे ।
उद्घाटनको चटारो कि कमजोर तयारी ?
सेवा आजैबाट सुरु भए पनि पहिलो दिन नै केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू सतहमा देखिएका छन्। रास्कोट ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएका नागरिकता प्रमाणपत्रहरूमा कार्यालयको नाम ‘ईलाका प्रशासन’ हुनुपर्नेमा ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोट’ नै देखिएको छ। यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा “उद्घाटनको हतारोमा कमजोर तयारी त भएन?” भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा जारी गर्ने कार्यालयको नाम स्पष्ट नहुनुले प्रशासनिक गम्भीरतामाथि समेत सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, आजैदेखि अनलाइन सिफारिसमा ‘ईलाका प्रशासन कार्यालय, रास्कोट’ छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साविकमा सदरमुकाम मान्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि, यस्ता प्राविधिक त्रुटीहरूलाई तत्काल सुधार गरी कार्यालयको पहिचान स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ। ४ वटा पालिकाका हजारौँ नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको यस कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको थप समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
