काठमाडौँ, ६ वैशाख । नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको पारदर्शिता र कर प्रशासनको शुद्धीकरणका लागि ठूला व्यावसायिक घरानाहरूलाई लक्षित गर्दै एक महत्वपूर्ण ‘डिजिटल’ फड्को मारेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताहरूका लागि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक (ई-बिलिङ) जारी गर्नुपर्ने र त्यसलाई सिधै CBMS (Centralized Billing Monitoring System) मा जोड्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको गत चैत २७ गतेको निर्णयले अब ठूला करदाताको प्रत्येक कारोबार विभागको केन्द्रीय सर्भरसँग प्रत्यक्ष (Real-time) रूपमा जोडिनेछ। सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्नुको मुख्य उद्देश्य ‘कर छलीको प्वाल टाल्नु’ हो। परम्परागत कागजको बील वा अफलाइन सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा कतिपय व्यवसायीले वास्तविक बिक्री कम देखाउने वा दोहोरो बील राख्ने गरेको आशंका गरिन्थ्यो। अब CBMS प्रणालीमा आवद्ध भएपछि व्यवसायीले बील काट्ने बित्तिकै त्यसको डिजिटल विवरण सिधै राजस्व विभागमा पुग्ने हुनाले विवरण फेरबदल गर्न वा कारोबार लुकाउन असम्भव हुनेछ।
यो निर्णयले वार्षिक २० करोड माथिको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूमा मिश्रित प्रभाव पार्ने देखिन्छ:
पूर्ण पारदर्शिताको दबाब: अब व्यवसायीले आफ्नो प्रत्येक कारोबारको हिसाब पारदर्शी राख्नैपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा ‘अन्डर इन्भोइसिङ’ (कम मूल्यमा बील काट्ने) प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ।
प्राविधिक व्यवस्थापन: करदाताहरूले अब आफ्नो आन्तरिक हिसाब प्रणाली (Accounting Software) लाई विभागको केन्द्रीय सर्भरसँग मिल्ने गरी ‘अपडेट’ गर्नुपर्नेछ, जसले सुरुवाती चरणमा केही प्राविधिक चुनौती थप्न सक्छ।
नियमनमा कडाइ: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बाहेकका ठूला व्यापारिक निकाय, उद्योग र कर्पोरेट क्षेत्र अब राज्यको कडा निगरानीमा रहनेछन्। नियम पालना नगरेमा जरिवाना र कानुनी कारबाहीको जोखिम पनि उत्तिकै रहनेछ।
सरकारले यो कदम मुख्य गरी राजस्व संकलनको दायरा बढाउन चालेको हो। ठूला करदाताहरूबाट हुने सानो कर छलीले पनि राज्यलाई करोडौँको घाटा पुग्ने गर्छ। यो प्रणाली लागू भएपछि कर प्रशासनमा मानवीय हस्तक्षेप कम हुनेछ र ‘डाटा’का आधारमा कर परीक्षण (Audit) गर्न सहज हुनेछ। विभागले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष बील जारी नगर्ने बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई भने यसमा हाललाई समावेश गरेको छैन।
समग्रमा, आन्तरिक राजस्व विभागको यो कदमले नेपालको कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक र डिजिटल बनाउन मद्दत पुर्याउने देखिन्छ। ठूला करदाताहरूलाई ‘सिस्टम’मा बाँधेर राज्यको ढुकुटी सुरक्षित गर्ने सरकारको यो नीतिले आर्थिक सुशासनमा कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
