कालीकाेट- सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सरकारले “शून्य बाँकी फाइल सप्ताह” (Zero Pending File Week) अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस सम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०८२ जारी गर्दै देशभरका सबै सरकारी निकायहरूमा आगामी चैत ३० देखि २०८३ वैशाख ७ गतेसम्म यो विशेष अभियान चलाउन निर्देशन दिएको हो।
विभिन्न तह र टेबुलमा अनावश्यक रूपमा फाइल रोकिने र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई अन्त्य गर्नु यस अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। मार्गनिर्देशन अनुसार, अब कुनै पनि फाइल ३ दिन, ७ दिन र १५ दिनभन्दा बढी समय एउटै टेबुलमा थन्किएमा स्वतः समीक्षाको घेरामा पर्नेछन्। १५ दिनभन्दा पुराना फाइललाई ‘उच्च प्राथमिकता’मा राखेर तत्काल किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस अभियानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘जिम्मेवारी पन्छाउने’ प्रवृत्तिको अन्त्य हो। आफूले निर्णय गर्न सक्ने विषयलाई पनि अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउने कर्मचारीलाई अब जवाफदेही बनाइनेछ। यदि कुनै कर्मचारीले नियतवश फाइल थन्क्याएको, ढिलाइ गरेको वा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ।
अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक कार्यालयमा ‘अभियान समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ। प्रत्येक कार्यालयले दैनिक रूपमा कति फाइल दर्ता भए, कति फछ्र्यौट भए र कति बाँकी रहे भन्ने विवरणको सूची तयार गर्नुपर्नेछ। यो विवरणको ढाँचा (अनुसूची-१) समेत सार्वजनिक गरिएको छ, जसले फाइल कुन अधिकारीको टेबुलमा कति दिन बस्यो भन्ने पारदर्शिता झल्काउनेछ।
एक साताको यो अभियानलाई सरकारले केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन सुधारको रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। यस अन्तर्गत ‘इ-फाइल’ वा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई फाइल फछ्र्यौटको गतिसँग जोडिनेछ। राम्रो काम गर्ने शाखा वा कर्मचारीलाई प्रशंसा र पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो कदमले सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यालयहरूमा व्याप्त ‘भोलिवाद’को अन्त्य भई नागरिकले छिटो र छरितो सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
