नागरिकहरूलाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि ‘नागरिक एप’ लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ भने सरकारी वेबसाइटहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि सजिलै चलाउन सक्ने गरी परिमार्जन गरिनेछ। बढ्दो साइबर सुरक्षाको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी ९० दिनभित्र डाटा संरक्षण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी आवश्यक कानुन र नीतिहरू तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यी सबै कार्यक्रमहरूलाई तोकिएको समयमै कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने अठोट लिएको छ।