कालीकाेट- सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार र पारदर्शिता कायम गर्न डिजिटल प्रणालीलाई कडाइका साथ अघि बढाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दै १५ दिनभित्रै महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुधारका कामहरू सम्पन्न गर्न समयसीमा (Deadline) तोकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले यो तदारुकता देखाएको हो।
मन्त्रालयले समितिलाई आगामी १५ दिनभित्र दुईवटा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न कार्यादेश दिएको छ। पहिलो, सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि ‘Free Health Portal’ निर्माण गरी लागू गरिनेछ। दोस्रो, सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा कुन औषधि कति मौज्दात छ र त्यसको मूल्य कति हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिने डिजिटल प्रणाली निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसले औषधि बिक्रीमा हुने अनियमितता रोक्ने र बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा औषधि प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले बिरामीको उपचार इतिहास (Treatment History), रेफरल र फलोअपलाई व्यवस्थित गर्न तीन महिनाभित्र डिजिटल एवं एकीकृत ‘Patient Record System’ विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो प्रणाली लागू भएपछि अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट ‘रेफर प्रोटोकल’ (Refer Protocol) समेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
सरकारी अस्पतालहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको कार्यक्षमता र उपस्थिति सुधार गर्न GIOMS प्रणालीमार्फत अनिवार्य ‘अटेन्डेन्स मनिटरिङ’ (Attendance Monitoring) गरिने भएको छ। यसबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू कार्यस्थलमा नियमित उपस्थित हुने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ।
अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा. सरोज शर्मा, डा. भिम प्रसाद सापकोटा, मित्र प्रसाद घिमिरे र उपा तण्डुकार सदस्य रहेका छन् भने सुरज प्रकाश अर्याललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिलाई तोकिएको १५ दिने कार्यादेश पूरा गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत निर्देशन दिइएको छ।
