कालीकाेट- नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले ऐतिहासिक सुधारका कदमहरू चालेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले पेट्रोलियम आपूर्तिको असहजतालाई सम्बोधन गर्न सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आईटी क्षेत्रका लागि वैदेशिक मुद्रा सटहीको सीमामा व्यापक वृद्धि गरेको छ।
सरकारले मुलुकमा देखिएको पेट्रोलियम आपूर्तिको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आगामी २०८२ चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्था सरकारी कार्यालयका साथै सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत समान रूपमा लागू हुनेछ। इन्धन खपत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लिइएको यो निर्णयसँगै सरकारी कार्यालयहरूको समय बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ। यसैगरी, आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु हुने निश्चित गरिएको छ।
डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि वैदेशिक मुद्राको अवरोध हटाउने रूपान्तरणकारी निर्देशन जारी गरेको छ। नयाँ नीतिअनुसार अब आईटी स्टार्टअप, फ्रिल्यान्सर र कम्पनीहरूले वार्षिक ३,००० अमेरिकी डलरसम्मको विशेष ‘आईटी प्रिपेड कार्ड’ को सुविधा पाउनेछन्। यसअघि ५०० डलरको न्यून सीमाका कारण क्लाउड होस्टिङ र आवश्यक सफ्टवेयर खरिदमा भोग्दै आएको समस्या यो निर्णयसँगै समाधान हुने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्ट’ का लागि एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने कुल ९० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले आईटी सेवा निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने संस्थाहरूका लागि वार्षिक ५,००० डलरसम्मको सटही सुविधा र संस्थागत सफ्टवेयर खरिदका लागि वार्षिक १ लाख डलरसम्मको भुक्तानी सीमा तोकेको छ। यसले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकको यो कदमप्रति क्यान महासंघ (CAN Federation) लगायतका सरोकारवाला निकायहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले यसलाई ‘समयसापेक्ष सुधार’ भन्दै यसले समग्र आइसिटी इकोसिस्टमलाई सशक्त बनाउने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार क्यान महासंघ, सीएसआरआई (CSRI) र एनपीसर्ट (npCERT) जस्ता संस्थाहरूको निरन्तरको पैरवीले यो उपलब्धि सम्भव भएको हो।
सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने र प्रशासनिक सुधारका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ, जसले मुलुकलाई दिगो र आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
