Loading

खाँडाचक्रको कर आतंक: कानुन मिचेर १५ गुणा बढी असुली, प्रजिअको पत्रलाई समेत नगरपालिकाले टेरेन

खाँडाचक्रको कर आतंक: कानुन मिचेर १५ गुणा बढी असुली, प्रजिअको पत्रलाई समेत नगरपालिकाले टेरेन

 कालीकोट-कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले साना व्यवसायीहरूको ढाड सेक्ने गरी कानुनविपरीत ‘फर्म नवीकरण’ शुल्क असुलिरहेको रहस्य खुलेको छ। स्थानीय सरकारले नागरिकलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनुको साटो उल्टै शीर्षक नै नभएको शुल्क जबरजस्ती उठाउनु र सो विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काटेको पत्रको समेत बेवास्ता गर्नुले नगरपालिकाको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० को अनुसूची ११ मा फर्म नवीकरणको कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर, नगरपालिकाले बुँदा नं. ३१ मा रहेको “संस्था, समिति तथा समूह नवीकरण गर्ने सिफारिस” शीर्षकको रु. १,५०० शुल्कलाई नै फर्म नवीकरण दस्तुरका रूपमा गलत व्याख्या गरी असुलिरहेको छ । जबकि प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० अनुसार ५ लाखसम्म पुँजी भएका फर्मको नवीकरण दस्तुर प्रदेश कार्यालयमा जम्मा रु. २०० (दर्ता दस्तुरको २० प्रतिशत) मात्र लाग्छ

नगरपालिकाले गरिरहेको आर्थिक शोषणको पुष्टि निवेदकले पेश गरेका यी तथ्यहरूले गर्छन्: थापा ट्रेडर्स (२० लाख पुँजी): उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले रु. २०० मा नवीकरण गरेको छ । बोहरा किराना र कर्णाली इन्फोटेक (५-१० लाख पुँजी): खाँडाचक्र नगरपालिकाले १५ गुणा बढी अर्थात् रु. १,५०० असुल गरेको छ । प्रजिअ सुयलको निर्देशनलाई चुनौती यस विषयमा स्थानीय व्यवसायी मनिराज पाण्डेले प्रमाणसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलज्यू समक्ष उजुरी दिएका थिए । प्रजिअ सुयलले नगरपालिकालाई उक्त असुलीको कानुनी आधार माग गर्दै पत्र काटे पनि नगरपालिकाले हालसम्म कुनै जवाफ नदिनुले स्थानीय प्रशासन र कानुनको खिल्ली उडाएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ ले निजी फर्मको अवधि ५ वर्षको हुने र सोही आधारमा दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नगरपालिकाले प्रदेश कानुन र आफ्नै आर्थिक ऐनको भावना विपरीत ‘सिफारिस’ को नाममा मनपरी राजस्व संकलन गरिरहेको छ।

पीडित व्यवसायीहरूले नगरपालिकाले कुन आधारमा रु. १,५०० लिएको हो, त्यसको पुष्टि गर्न वा बढी लिएको रकम आगामी वर्षको राजस्वमा समायोजन गर्न माग गरेका छन् “एउटै प्रकृतिको सेवामा एउटा सरकारी कार्यालयले रु. २०० लिँदा नगरपालिकाले रु. १,५०० लिनु नागरिकमाथिको अन्याय हो,” निवेदक पाण्डेले भनेका छन्

सम्पादकीय नोट: नगरपालिकाले जनताको करबाट संकलित राजस्वलाई कानुनसम्मत बनाउनुको साटो शीर्षक नै नभएको ठाउँमा ‘सिफारिस’ भिराएर रकम असुल्नु भ्रष्टाचारको अर्को रूप हो। प्रजिअको पत्रको समेत जवाफ नदिएर नगरपालिकाले कुन शक्ति केन्द्रको आडमा कानुनको उल्लंघन गरिरहेको छ ? यो खोजीको विषय बनेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो लग्यो ?

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार