कालीकोट-कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. ४ मा विकास निर्माण र राजस्व संकलनका नाममा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको तथ्य फेला परेको छ। महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले वडा नं. ४ मा पाइप खरिददेखि राजस्व दाखिला सम्ममा बदमासी भएको औँल्याएको हो।
वडा नं. ४ को पूँजीगत बजेटबाट ‘मार्सल ट्रेडर्स’ मार्फत दुई पटक गरी कुल ३ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँको एच.डी.ई.पी. पाइप खरिद गरिएको देखिन्छ। तर, उक्त पाइप कहाँ र कुन प्रयोजनका लागि जडान गरियो भन्ने कुनै पनि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन वा लाभग्राही छनौटको आधार पेश गरिएको छैन। सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा अनिवार्य रूपमा पुष्टि गर्ने बिल-भरपाई र प्रमाण राख्नुपर्ने नियमको गम्भीर उल्लंघन गर्दै प्रतिवेदनले यसलाई ‘पुष्ट्याइँ बेगरको भुक्तानी’ का रूपमा राखेको छ।
वडा नं. ४ मा राजस्व संकलनका क्रममा कर्मचारीले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बुझिलिएका रसिदहरू (नं. २९५१ देखि ३०००) मध्ये प्रयोग नभएका रसिद जिन्सी शाखामा बुझाएको देखिए पनि, पछि तिनै रसिद प्रयोग गरी २४ हजार ६ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको पाइएको छ। यसरी संकलन गरिएको राजस्व बैंकमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको भन्दै महालेखाले कार्यालय सहयोगी चक्र विकबाट उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
वडा नं. ४ को कार्यालय सञ्चालनका लागि घर भाडामा लिँदा समेत मापदण्ड पालना गरिएको छैन। जिल्ला दररेट अनुसार परम्परागत घरको भाडा प्रति वर्गमिटर २२ रुपैयाँ तोकिएको भए पनि, वडाले हिमाल विकको घर मासिक १० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएको छ। यसरी विना प्रतिस्पर्धा र दररेट विश्लेषण नगरी गरिएको सम्झौताले सरकारी कोषमा अनावश्यक व्ययभार थपेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
विकास निर्माणका लागि भन्दै वडा नं. ४ का विभिन्न योजनामा दिइएको १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ पेश्की म्याद नाघ्दा समेत फछ्र्यौट हुन सकेको छैन। विशेष गरी ‘बाँकावान्ना देखि चतुबाडा सम्म सडक निर्माण’ र ‘लुवारवाडा नाउला धारा पोखरी खोला तटबन्धन’ योजनाका लागि उपभोक्ता समितिलाई दिइएको पेश्की वर्षान्त सम्म पनि फछ्र्यौट नगर्नुले आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा देखाउँछ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यी सबै कैफियतहरूमाथि तत्काल सुधार गर्न र अनियमित भएका रकमहरू सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्न कडा सुझाव दिएको छ। यो खबरले वडाको सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ र सम्बन्धित निकायले यसमाथि तत्कालै कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ।
