कालीकोट- खाँडाचक्र नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको व्यापक अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा औँल्याएअनुसार, जनताको करबाट संकलित र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमाथि “नीतिगत भ्रष्टाचार” गरिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले यो अनियमितताका लागि तत्कालीन मुख्य तीन पात्रहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ:
नगर प्रमुख (मेयर): बजेट खर्च गर्ने अन्तिम स्वीकृति दिने र नीतिगत निर्णय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी ।
नगर उप-प्रमुख (न्यायिक समिति संयोजक): न्यायिक समितिको बजेटमा भएको अनियमितता र राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रवलजंग शाही): आर्थिक प्रशासनको प्रमुख र बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त अधिकारी ।
लेखा प्रमुख (धिर बहादुर शाही): भुक्तानीको आदेश रुजु गर्ने र चेक जारी गर्ने मुख्य जिम्मेवार कर्मचारी ।
मेयर र उप-मेयर: मुद्दा मामिलाको नाममा होटल र गाडी भाडामा २१ लाख भन्दा बढी रकम आफ्ना कार्यकर्ता र व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गराएको ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत: विनियोजन ऐन पारित नहुँदै १७ करोड ९ लाख ३४ हजार ८२४ रुपैयाँ “अवैध” रूपमा खर्च गर्न अनुमति दिएको ।
वडा अध्यक्षहरू: वडा नं. १, २, ४, ५, ८, ९, १० र ११ का वडा अध्यक्षहरूले नियम विपरीत लाखौँ रुपैयाँ पेश्की लिएर व्यक्तिगत काममा चलाएको र इन्धनमा दोहन गरेको ।
महालेखाले “असुल गर्नुपर्ने” भनी किटान गरेको रकम समयमै नतिरेमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि देहायका कारबाही हुन सक्छन्:
अख्तियारको मुद्दा: सरकारी रकम व्यक्तिगत होटल खर्च, नभएको गाडी भाडा र नियम विपरीत भत्तामा प्रयोग गर्नु “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९” बमोजिम भ्रष्टाचार हो । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ।
सम्पत्ति रोक्का र सरकारी बाँकी सरह असुली: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु नतिरेमा सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गरिन्छ ।
निर्वाचनमा अयोग्यता: म्याद नाघेको पेश्की र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कायम रहेका व्यक्तिहरू आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन समेत अयोग्य हुन सक्ने कानूनी सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
वृत्ति विकासमा रोक: कर्मचारीको हकमा बेरुजु फछ्र्यौट नगरेसम्म बढुवा, वैदेशिक भ्रमण र अन्य सुविधा रोक्का हुने व्यवस्था छ ।
नगरपालिकामा यो वर्ष मात्र ५ करोड ३३ लाख ७१ हजार २९९ रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी २१ करोड ८१ लाख समेत जोड्दा खाँडाचक्रको कुल बेरुजु २७ करोड १२ लाख ५८ हजार ३१७ रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्यांकले खाँडाचक्र नगरपालिका वित्तीय रूपमा “टाट पल्टिने” अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ ।
सम्पादकीय नोट: यो समाचार सामाग्री महालेखापरीक्षकको आधिकारिक प्रतिवेदनमा आधारित छ। यसले स्थानीय सरकारको नाममा भएको मनपरीलाई उदाङ्गो पारेको छ।
