कालीकोट-कालीकोटको महावै गाउँपालिकाले एक आर्थिक वर्षमै सवारी साधन तथा विविध खर्च शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे चासो बढेको छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको खर्च व्यवस्थापन, अभिलेख र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले इन्धनमा मात्रै २२ लाख ८३ हजार २ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ। तर उक्त खर्च गर्दा सवारी साधनको प्रयोग, लगबुक, कार्यक्रम तथा यात्राको स्पष्ट विवरण सबै ठाउँमा नखुलेको देखिएको लेखापरीक्षणले जनाएको छ। सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दा लगबुक राख्ने, सवारी साधनअनुसार इन्धनको वार्षिक कोटा निर्धारण गर्ने र खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्ने व्यवस्था भए पनि पालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन नगरेको संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ।
यस्तै गाउँपालिकाले प्रयोजन नखुल्ने गरी सवारी साधन भाडामा मात्रै ३६ लाख ८३ हजार ५० रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। तर उक्त भाडा किन, कुन कामका लागि र कुन कार्यक्रममा प्रयोग गरिएको भन्ने स्पष्ट विवरण अभिलेखमा नखुलेको लेखापरीक्षणले उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खर्च गर्दा त्यसको प्रयोजन, कार्यक्रम र निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने भए पनि यस विषयमा आवश्यक कागजात र आधार पर्याप्त नदेखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
त्यसैगरी सवारी साधन मर्मत शीर्षकमा पनि गाउँपालिकाले ९ लाख ६५ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। सवारी साधन मर्मत गर्दा मर्मत विवरण, कार्य आदेश तथा प्राविधिक पुष्टि जस्ता कागजात व्यवस्थित राख्नुपर्ने भए पनि केही खर्चमा त्यस्ता विवरण पूर्ण रूपमा नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सवारी साधनसँग सम्बन्धित खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन सवारी साधन प्रयोगको लगबुक अनिवार्य राख्ने, इन्धन खर्च स्पष्ट रूपमा अभिलेख गर्ने तथा खर्च गर्दा प्रयोजन खुलाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
यसैबीच गाउँपालिकाले विविध खर्च शीर्षकमा विभिन्न होटलहरूलाई २१ लाख ५३ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीमित स्रोतसाधन भएको कर्णालीका स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि बजेट अभाव भइरहेका बेला होटल खर्च, सवारी भाडा र इन्धनमा ठूलो रकम खर्च हुनु फजुल खर्चको संज्ञा पाउन सक्ने अवस्था भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय तहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व मजबुत नभए यस्ता खर्चले भविष्यमा बेरुजु बढाउने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने जोखिम बढ्ने जानकारहरू बताउँछन्।
