कालीकाेट- सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
धनुषा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
साहले उक्त निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कालोसूचीबाट नाम हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
निर्वाचन आयोगले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम रहेको आधारमा उम्मेदवारी खारेज गरेपछि साहले कर्जा सूचना केन्द्रलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले कालोसूचीबाट नाम हटाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुलेको छ।
निर्वाचन हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
शुक्रबार यसअघि नेकपाका मातृकाप्रसाद यादवलाई विजयी घोषणा गर्दै प्रमाणपत्र दिने विषयमा पनि सुनुवाइ हुने बताइएको छ। संयुक्त इजलासले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेमा साहको मतगणना गरी पुनः विजेता घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।
