नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को गत असोज २३ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत “एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना र कार्यसञ्चालन सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८३” बमोजिम यो केन्द्र स्थापना गरिएको हो। साइबर ठगीका घटना हुनासाथ तत्काल प्रतिकार्य गर्नका लागि नियामक निकाय, नेपाल प्रहरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, डिजिटल वालेट, दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) का प्रतिनिधिहरू एउटै भौतिक कक्षमा बसेर एकीकृत रूपमा काम सुरु गरेका छन्। डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै ठगीको रकम अर्को खातामा पुगेर झिकिनुअगावै रोक्ने यस केन्द्रको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।