काठमाडौँ, १६ कार्तिक । नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै शासकीय सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत नै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। नेपाल सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची अन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवाहरूलाई विकेन्द्रित गर्दै पालिकास्तरबाटै उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको हो।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को कानुनी व्यवस्था अनुसार जग्गासम्बन्धी अधिकारहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको थियो। हालसम्म देशभरका ३३ वटा स्थानीय तहहरूबाट यो सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसै सफलतालाई आधार मान्दै सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूबाट समेत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने ठोस निर्णय गरेको छ।
यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, प्रशासनिक तथा प्रणालीगत सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। सरकारको यस कदमबाट स्थानीय सरकारहरूले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण अभ्यास गर्न पाउनेछन्।
जग्गा प्रशासन र नापीसम्बन्धी काम लिएर टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई नागरिकले आफ्नै घरआँगनको स्थानीय तहबाट छिटो, सरल र झन्झटरहित सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित राख्ने परम्परागत कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोधहरू हट्दै जाँदा संघीयताको वास्तविक अनुभूति नागरिक स्तरसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
