कालीकोट भाद्र २४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासन, प्रहरी पूर्वाधार विकास, प्रदेशसभा सदस्यको सुविधा तथा दलित समुदायको सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित पाँच वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेश सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङलाई कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ। यस निर्णयसँगै लोक सेवा आयोगको प्रशासनिक कामकाज थप चुस्त र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधारतर्फ दैलेखको आठबीस नगरपालिका–४ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय राकमको अधुरो भवन निर्माण कार्य पूरा गर्न १ करोड ६ लाख ५० हजार रुपैयाँको अख्तियारी माग गर्ने निर्णय भएको छ। भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट संघीय मन्त्रालयहरूसँग माग गरी तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ।
प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय निर्णयअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई नियमानुसार स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरूको निजी सचिवालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ।
त्यसैगरी, सामाजिक न्याय र विकासतर्फ लक्षित गर्दै सरकारले ‘दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन ऐन, २०८१’ को पहिलो संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको सर्वाङ्गीण सशक्तीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि बनेको यो ऐन प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ।
