कालीकाेट, भाद्र २३ गते । नेपाली समाजको राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा नयाँ पुस्ताको सचेत र डिजिटल हस्तक्षेपले राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रबिन्दु ओगटेको आज ठीक एक वर्ष पूरा भएको छ। परम्परागत राजनीतिक शक्ति र प्रविधिमैत्री नवपुस्ताबीचको लामो संवादहीनता चिर्दै सतहमा आएको यो उभारले मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई एउटा नयाँ मोडमा उभ्याइदिएको छ। कुनै दल विशेषको झन्डा वा परम्परागत गुटगत घेराभन्दा बाहिर रहेर उठेको यो आन्दोलन केवल सडकको आक्रोश मात्र थिएन, बरु सुशासन, योग्यता प्रणाली, नागरिक जवाफदेहिता र अवसरको खोजीमा उठेको पुस्तान्तरणको स्वाभाविक पुकार थियो।
डिजिटल चेतना र सडकको अभूतपूर्व जागरण
एक वर्षअघि आजकै दिन सडक र सामाजिक सञ्जालका पर्दाहरूमा एकैसाथ देखिएको युवाहरूको स्वस्फूर्त जागरण नेपाली इतिहासकै नितान्त भिन्न र मौलिक परिघटना थियो। बढ्दो बेरोजगारी, प्रतिभा पलायनको पीडा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्तीबाट आजित भएको यो पुस्ताले परम्परागत हड्ताल वा तोडफोडको बाटो रोजेन। उनीहरूले हातमा सूचना प्रविधिको शक्ति लिएर, ह्यासट्याग र सिर्जनात्मक विमर्शमार्फत राज्य सञ्चालकहरूलाई आफ्ना नागरिक सरोकारहरू सुनाउने प्रयास गरे। यद्यपि, राज्य संयन्त्र र आन्दोलनरत युवाहरूबीच समयमै विश्वासिलो संवाद हुन नसक्दा केही अप्रिय घटनाहरू घट्न पुगे, जसले मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई तरङ्गित बनायो। त्यो उभारले मौजुदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प खोजेको थिएन, बरु व्यवस्थाभित्रै पारदर्शिता, दक्षता र परिणाममुखी कार्यसम्पादनको अपरिहार्यता औंल्याएको थियो।
उपलब्धि, संस्थागत सुधार र सुरक्षाको संवेदनशील सन्तुलन
सडकको त्यो अभूतपूर्व कम्पन शान्त भएपछिको यो एक वर्ष नेपालका लागि बहुआयामिक आरोह-अवरोह, सिकाइ र सुधारको समय रह्यो। युवा दबाबकै परिणामस्वरुप राज्यका नीति निर्माण तहमा सकारात्मक कम्पन महसुस गरियो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने प्रक्रियाले तीव्रता पायो भने प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा योग्यता र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिने बहस औपचारिक रूपमै सुरु भयो। पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले समेत आफ्नो नेतृत्व संरचनामा पुस्तान्तरणको महत्त्वलाई स्वीकार्दै नवपुस्ताको ऊर्जालाई ठाउँ दिनुपर्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्न थालेका छन्।
यस सुखद पक्षसँगै मुलुकले जटिल राष्ट्रिय सुरक्षा र साइबर प्रतिरक्षाका चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेको छ। संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालका लागि डिजिटल खुलापन र नागरिक असन्तोषलाई उपयोग गरी समाजमा अविश्वास फैलाउने बाह्य तथा आन्तरिक जोखिमहरू सतहमा देखिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भाव जोगाउनु सुरक्षा निकायका लागि मुख्य चुनौती बन्यो। अर्कोतर्फ, कुनै स्पष्ट केन्द्रीय नेतृत्व नहुँदा आन्दोलनको त्यो विशाल ऊर्जालाई पूर्ण रूपमा संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न केही अलमलहरू पनि देखा परे।
अनुभव र ऊर्जाको संयोजनबाट समृद्धिको यात्रा
एक वर्षअघि उठेको यो चेतनालाई केवल एउटा आन्दोलनको स्मृतिमा सीमित नराखी राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन इन्धन बनाउनु नै अबको निकास हो। कर्णालीका दुर्गम बस्तीदेखि संघीय राजधानीसम्मका युवाहरूको आकांक्षालाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्न अब राज्यले ठोस कार्ययोजना अघि सार्नुपर्छ। अग्रज पुस्तासँग रहेको संघर्षको अनुभव, सुझबुझ र नयाँ पुस्तासँग रहेको आधुनिक प्रविधि, नवप्रवर्तन एवं ऊर्जाबीचको समन्वयले मात्र मुलुकलाई स्थायित्व र गति दिन सक्छ। पुस्ताहरूबीचको द्वन्द्व होइन, सहअस्तित्व र समझदारी नै समृद्धिको मध्यमार्गी राजमार्ग हो। देशको जल, जमिन, जडीबुटी र पर्यटनजस्ता मौलिक स्रोतहरूको आधुनिकीकरण गर्दै सूचना प्रविधिको विकासमा व्यापक लगानी बढाउन सके मात्र दैनिक विमानस्थलबाट बाहिरिने प्रतिभालाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ।
यस ऐतिहासिक दिनमा हामीले ती आमाबुबाका आँखाको आँसु र परिवारको असह्य पीडालाई कदापि बिर्सन सक्दैनौँ, जसले देशमा सुन्दर भविष्यको सपना देख्दादेख्दै आफ्ना होनहार सन्तान गुमाउनुपर्यो। आन्दोलनका क्रममा जीवनको आहुति दिने सम्पूर्ण अमर सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, घाइते भई अझै पनि शारीरिक तथा मानसिक पीडा भोगिरहेका युवाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ। राज्यले उनीहरूको उपचार, उचित पुनर्स्थापना र पीडित परिवारको जीविकोपार्जनप्रति पूर्ण अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु केवल कानुनी दायित्व मात्र नभई मानवीय र नैतिक कर्तव्य पनि हो। सहिदको बलिदान र घाइतेहरूको रगतले कोरेको त्यो संकल्पलाई सार्थक बनाउँदै, राज्य र नागरिकबीचको पारस्परिक विश्वासलाई थप प्रगाढ बनाएर अघि बढ्नु नै एक वर्षअघिको त्यो ऐतिहासिक उभारप्रतिको सच्चा सम्मान र सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता हुनेछ।
