काठमाडौं १० भाद्र । भोटेकोशी नदीमा आएको ठूलो बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ९५ जनाको शव फेला परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको छ भने सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत ४४ जना नेपाली सेना, विभिन्न प्रहरी चौकीमा कार्यरत २५ जना प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १३ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ३२१ जना विदेशी तथा २३ जना स्वदेशी पर्यटक पनि सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।
विभिन्न विद्युत् आयोजनामा कार्यरत ६० जना कर्मचारी समेत सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ। रसुवा भन्सार, अध्यागमन कार्यालयलगायतका केही कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन भएको विवरणमा उल्लेख छ।
बाढीका कारण १९ वटा मोटरेबल पुल र करिब ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएका छन्। मानवीय तथा भौतिक क्षतिको थप विवरण संकलन भइरहेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको छ। उद्धार गरिएका घाइतेको उपचारका लागि नुवाकोट जिल्ला अस्पतालमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको छ।
बाढीका कारण घाइते भएका २१ जना रसुवा अस्पतालमा उपचाररत रहेको तथा ३६ जना घाइतेलाई उद्धार गरी काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताललगायतका अस्पतालमा उपचार भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
घाइतेको निःशुल्क उपचारका लागि वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा छुट्टै शय्याको व्यवस्था गरिएको छ।
भोटेकोशीमा बाढी आएको सूचना बिहान ५ः४० बजे स्थानीय प्रशासनबाट प्राप्त भएपछि सरकारले तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरेको थियो।
बिहान ५ः४५ बजे प्रधानमन्त्रीबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोज तथा राहतका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रलाई उच्च सतर्कतामा राख्दै स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा रहन तथा नदी किनारमा नजान अनुरोध गरिएको थियो।
बिहान ९ः१५ बजे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका उद्धारकर्तालाई उच्च सतर्कतामा राखी विपद् प्रतिकार्यका लागि विभिन्न माध्यमबाट नागरिकलाई सचेत गराइएको थियो।
त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सबै सरोकारवाला निकायलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
दिउँसो १२ः३० बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले बाढी प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग समेत छलफल गरी उद्धार तथा राहतका कामलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
बाढीपीडितलाई तत्कालका लागि नेपाली सेनाका नजिकका ब्यारेकमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। थप अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
पीडित परिवारसम्म खानेकुरा, सफा खानेपानी तथा औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल स्काउट र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट थप चिकित्सक, उद्धारकर्मी तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।
त्यसैगरी रगतको अभाव हुन नदिन रक्तसञ्चार केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लायन्स क्लब तथा नेपाल स्काउटसँग समन्वय गरिएको छ।
सरकारले बाढीपछि तत्कालका लागि घाइतेको उद्धार तथा उपचार, सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजतलास, प्रभावितको सुरक्षा तथा राहत, क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन, क्षतिग्रस्त सडक–पुललगायतका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। खोज तथा उद्धार आवश्यक भएका वा तत्काल सहायता आवश्यक पर्ने नागरिकले सम्बन्धित जिल्लाको टोल फ्री नम्बर १२३४/१००/११११ मा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेकाले मृतक, सम्पर्कविहीन तथा भौतिक क्षतिको संख्या थप परिवर्तन हुन सक्ने सरकारले जनाएको छ।
