कालीकोट ९ असार । नेपाल सरकारले नागरिकको सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न ‘सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गरेको आधा दशक हुन लाग्दा पनि स्थानीय सरकारहरू यसको कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा चुकेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार र सेवा गाउँ-गाउँमा पुर्याउने दाबी गर्ने कालीकोटका स्थानीय तहहरू इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिए पनि कानुनी मापदण्ड पूरा गर्न र सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न असफल देखिएका छन्। जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका आधिकारिक वेबसाइटहरूको प्राविधिक अडिट र कानुनी कसीलाई केलाउँदा डिजिटल सुशासन केवल देखाउने दाँत मात्र बनेको पुष्टि हुन्छ।
सरकारी निर्देशिकाको दफा ३ ले प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, योजनाका कागजातहरू, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने कार्यविधि वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ। नागरिकले स्थानीय सरकारले गर्ने खर्च र विकास निर्माणका कामबारे घरमै बसेर जानकारी पाउन सकून् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। तर कालीकोटका खाँडाचक्र, रास्कोट र तिलागुफा नगरपालिका सहितका पालिकाहरूमा चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट र योजनाका विस्तृत विवरणहरू वेबसाइटमा खोज्दा भेटिँदैनन्। पुराना र म्याद नाघेका प्रतिवेदनहरूलाई नै सजाएर राखिएको छ भने नागरिक बडापत्र समेत कतिपय वेबसाइटमा डाउनलोड नै नहुने अवस्थामा छन्, जसले स्थानीय तहको पारदर्शीताको धज्जी उडाएको छ।
निर्देशिकाको दफा ७ मा कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता वा सूचना अधिकारी परिवर्तन भएमा चौबीस घण्टाभित्र वेबसाइटमा सोको सूचना अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने कडा र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी नयाँ स्थानीय ऐन वा नियम राजपत्रमा प्रकाशन भएको तीन दिनभित्र र अन्य निर्णयहरू सात दिनभित्र वेबसाइटमा राखिसक्नुपर्छ। कालीकोटका महावै, नरहरिनाथ, सान्नीत्रिवेणी, पचालझरना, पलाता र शुभकालिका गाउँपालिकाका वेबसाइटहरू हेर्ने हो भने यो नियमको चरम उल्लंघन भएको पाइन्छ। पालिकाहरूमा हाकिम र सूचना अधिकारी फेरिएको महिनौंसम्म पनि वेबसाइटमा पुरानै कर्मचारीको नाम, फोटो र मोबाइल नम्बर झुण्ड्याइँदा सूचना माग्न चाहने नागरिक र सञ्चारकर्मीहरू ठगिने र अलमलिने गरेका छन्।
नेपाल सरकारको कानुनी प्रावधान अनुसार विकट र कम इन्टरनेटको पहुँच भएका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक वेबसाइटमा ‘लो ब्यान्डविड्थ मोड’ (Low Bandwidth Mode) हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा कमजोर नेटवर्कमा पनि साइट सजिलै खुल्न सकोस्। विडम्बना, कालीकोटका विकट गाउँबस्तीहरू जहाँ सामान्य मोबाइल डाटा समेत राम्रोसँग चल्दैन, त्यहाँका नागरिकका लागि पालिकाहरूका वेबसाइट निकै गह्रौंका सावित भएका छन्। पालिकाहरूले नयाँ टेम्प्लेट त प्रयोग गरेका छन् तर ‘लो ब्यान्डविड्थ मोड’ लाई निष्क्रिय पारिदिँदा दुर्गमका सर्वसाधारणले आफ्नो पालिकाको डिजिटल सूचना प्रणालीमा पहुँच नै पाउन सकेका छैनन्।
निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा ३ ले स्पष्ट रूपमा सरकारी वेबसाइटहरू दृष्टिविहीन वा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि सहजै उपयोग गर्न सक्ने (Accessibility Mode) गरी अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने कानुनी सर्त राखेको छ। स्थानीय सरकार सबै वर्ग र समुदायको साझा अभिभावक हुनुपर्नेमा कालीकोटका ९ वटै स्थानीय तहका वेबसाइटहरू प्राविधिक रूपमा यो समावेशी सुविधाबाट पूर्ण रूपमा विमुख छन्। कुनै पनि पालिकाले अपाङ्गता भएका नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी फन्ट साइज बढाउने-घटाउने वा ‘अडियो’ माध्यमबाट सूचना सुन्न मिल्ने प्रविधिको विकास नगरेर कानुनी मर्ममाथि प्रहार गरेका छन्।
सबैभन्दा संवेदनशील र डरलाग्दो पाटो वेबसाइटको साइबर सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको हो। निर्देशिकाले प्रत्येक सरकारी वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सुरक्षित एसएसएल सर्टिफिकेट (SSL/TLS Certificate) प्रयोग गरी सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर (GIDC) मा मात्र होस्ट गर्नुपर्ने र वर्षको कम्तीमा एक पटक अनिवार्य रूपमा सुरक्षा परीक्षण (Security Audit) गराउनुपर्ने नियम तोकेको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, वेबसाइट निर्माण गरेपछि निर्माणकर्ता कम्पनीबाट स्रोत कोड (Source Code), प्राविधिक डकुमेन्ट र मुख्य युजरनेम तथा पासवर्ड (Credentials) सरकारी कार्यालय आफैंले आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। तर कालीकोटका पालिकाहरूले वेबसाइट त बनाएका छन्, तर त्यसको साँचो अर्थात् ‘सोर्स कोड’ र ‘पासवर्ड’ अझै पनि निजी प्राविधिक ठेकेदार वा कम्पनीकै हातमा छोडिदिँदा पालिकाको आन्तरिक र संवेदनशील डाटा जुनसुकै बेला चोरी हुने वा वेबसाइट ह्याक हुने ठूलो साइबर जोखिम निम्तिएको छ।
कानुनी रूपमा वेबसाइटका सामग्रीहरू खोज्न सजिलो होस् भन्नका लागि आन्तरिक ‘सर्च इन्जिन’ र बाह्य सर्च इन्जिन (जस्तै गुगल, बिङ) ले सहजै फेला पार्न सक्ने गरी ‘मेटाडाटा’ र ‘किवर्ड’ को उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाको दफा ५ मा छ। कालीकोटका स्थानीय तहका वेबसाइटहरू सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) का दृष्टिकोणले अत्यन्तै कमजोर छन्। नागरिकले गुगलमा गएर कुनै पालिकाको जरुरी सूचना वा निर्णय खोज्दा सिधै फेला पार्न सक्दैनन्। वेबसाइट भित्रका आन्तरिक सर्च इन्जिनहरूले समेत कतिपय साइटमा काम नगर्दा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने भनिएका पोर्टलहरू आफैं भुलभुलैया जस्ता बनेका छन्।
कालीकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरूले अब वेबसाइटलाई केवल एउटा कानुनी औपचारिकता र प्रशासनिक झन्झट मात्र ठान्ने प्रवृत्ति तत्काल त्याग्नुपर्छ। निर्देशिकाको दफा ७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रत्येक पालिकाले ढिला नगरी एक जना दक्ष र व्यावसायिक ‘वेब एडमिनिष्ट्रेटर’ (सूचना प्रविधि कर्मचारी) को जिम्मेवारी तोकेर दैनिक रूपमा सूचनाहरू अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्नुपर्छ। वेबसाइटको ‘करेन्ट अपडेट सेक्सन’ लाई सक्रिय बनाउँदै स्थानीय तहका उदाहरणीय कार्य र पचालझरना जस्ता ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय धरोहरहरूको डिजिटल प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमका रूपमा यसलाई रूपान्तरण गरिनुपर्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि निर्देशिकाको दफा ११ बमोजिम आफ्नो अनुगमनकारी भूमिकालाई तीव्र पार्दै विकट क्षेत्रका पालिकाहरूलाई प्राविधिक रूपमा सवल बनाउन र वार्षिक रूपमा अनिवार्य सुरक्षा अडिट गराउन ढिला गर्नु हुँदैन, अन्यथा डिजिटल सुशासनको नारा केवल बजेट सक्ने मेलोमा मात्र सीमित हुनेछ।
