कालीकोट २५ जेष्ठ । कालीकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरूको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासनको अवस्था पछिल्ला चार वर्षमा निकै उतारचढावपूर्ण देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले अनुसार, जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहको कुल बेरुजुको अवस्थामा केही सुधार देखिए तापनि, केही पालिकाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन अझै पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहको कुल बेरुजु ५७ करोड २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो घटेर ४४ करोड ३७ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा सीमित भयो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा थप सुधार हुँदै २३ करोड १२ लाख ४१ हजार १ सय ३८ रुपैयाँ पुग्यो र पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ करोड ७० लाख ४४ हजार ४ सय ४० रुपैयाँमा झरेको छ।
खाँडाचक्र नगरपालिका: पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा लगातार पहिलो स्थान (RANK 1) कायम राख्दै सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने पालिकाको रूपमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यसको बेरुजु ३ करोड ४९ लाख २८ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ रहेको छ।
महाबै गाउँपालिका: ३ करोड १३ लाख ८० हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ बेरुजुसहित दोस्रो स्थान (RANK 2) मा रहेको छ।
रास्कोट नगरपालिका: २ करोड ७३ लाख ८९ हजार १ सय १९ रुपैयाँ बेरुजुसहित तेस्रो स्थान (RANK 3) मा देखिएको छ।
शुभकालिका गाउँपालिका: १ करोड ९४ लाख ८४ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ बेरुजुसहित चौथो स्थान (RANK 4) मा रहेको छ।
तिलागुफा नगरपालिका: १ करोड ९० लाख ८९ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ बेरुजुसहित पाँचौं स्थान (RANK 5) मा रहेको छ।
पलाता गाउँपालिका: १ करोड १२ लाख ५७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ बेरुजुसहित छैटौं स्थान (RANK 6) मा छ।
नरहरिनाथ गाउँपालिका: ९६ लाख ९२ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ बेरुजुसहित सातौं स्थान (RANK 7) मा रहेको छ।
पचालझरना गाउँपालिका: ८५ लाख ३९ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ बेरुजुसहित आठौं स्थान (RANK 8) मा छ।
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका: ५२ लाख ८२ हजार २७ रुपैयाँ बेरुजुसहित नवौं स्थान (RANK 9) मा रहँदै जिल्लामा सबैभन्दा कम बेरुजु हुने पालिका बनेको छ।
बेरुजु भनेको सरकारी खर्च वा सम्पत्तिको लेखाजोखा नमिलेको अवस्था हो, जहाँ बिल, प्रमाण वा फछ्र्योटको अभाव हुने गर्दछ। खाँडाचक्र जस्ता बढी बेरुजु देखिएका पालिकाहरूले विशेष प्राथमिकताका साथ आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ।
