काठमाडौँ, असाेज २० गते । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौँको बालुवाटार क्षेत्र आसपास (काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ४) रहेको ११२ रोपनी बहुमूल्य जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ। तीन दशकअघि आयोगले औँल्याएको अतिक्रमणविरुद्ध राज्यले चालेको यो कदमलाई सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो सफलताका रूपमा हेरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको ‘रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति’को सिफारिस तथा निर्णयका आधारमा भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरेको हो। आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति भनी स्पष्ट किटान गरिएका कित्ताहरूबाट अतिक्रमित क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।
वि.सं. २०५२ सालमै तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक हिनामिना र अतिक्रमण छानबिन गर्न रावल आयोग गठन गरेको थियो। लामो समयसम्म कार्यान्वयनको पर्खाइमा थन्किएको सो प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले पछिल्लो समय विशेष चासोका साथ कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेको हो।
कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको भनी उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण कित्ताहरूको लगत संकलन गरी अतिक्रमित क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरेर सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने विशेष अभियान नै सुरु गरेको छ। काठमाडौँको मुटु मानिने वडा नं ४ बाट सुरु गरिएको यो अभियानलाई देशभर अतिक्रमणमा परेका अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू फिर्ता ल्याउने दिशामा पनि निरन्तरता दिइने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
