काठमाडौँ ११ भाद्र । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सिर्जित आपत्कालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले ६ बुँदे निर्णय पारित गरेको छ।
गठित निर्णय अनुसार बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार, राहत तथा पुनस्थापना कार्यमा योगदान पुर्याउन निजामती कर्मचारीहरूको श्रेणी अनुसार मासिक तलबबाट २ देखि १० दिनसम्मको पारिश्रमिक कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने भएको छ।
बैठकले श्रेणीविहीन कर्मचारीको सुरु तलब स्केलको २ दिन, राजपत्र अनंकित (नायव सुब्बा/खरिदार वा सो सरह) को ५ दिन, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी (शाखा अधिकृत र उपसचिव वा सो सरह) को ७ दिन तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणी (सहसचिव र सचिव वा सो सरह) का कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब २०८३ भदौ महिनाको भुक्तानीका क्रममा कट्टा गर्ने निर्णय गरेको हो। यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीहरूबाट मात्रै कोषमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ। साथै प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई समेत सोही अनुसार योगदान गर्न आह्वान गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यलाई चुस्त बनाउन अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीहरूलाई काज खटाउन र बिदा स्वीकृत गर्न रोक लगाइएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकता अनुसार अनिवार्य उपस्थिति भई कामकाज सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सचिव बैठकका मुख्य ६ निर्णयहरू:
शोक व्यक्त तथा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना: रसुवागढी भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।
पूर्वाधार पुन:सञ्चालन: बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चारलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवा अविलम्ब सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकता: जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको खोज, उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
उद्धार कोषमा पारिश्रमिक योगदान: राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको दर्जा अनुसार २ देखि १० दिनको तलब कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मिलाउने भएका छन्।
बिदाका दिनमा पनि सेवा प्रवाह: विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य उपस्थित गराई सेवा प्रवाह निरन्तर राख्ने निर्णय गरिएको छ।
काज, बिदा र गोष्ठी स्थगन: अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीलाई काज नखटाउने, बिदा स्वीकृत नगर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाई सञ्चालन गरिने गोष्ठी, सेमिनार र तालिमहरू हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ।
