काठमाडौँ ६ भाद्र। सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र एकीकृत बनाउन नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ प्रयोग गरी ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ जारी गरेको छ। भदौ ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार यो आदेश तुरुन्त लागू भएको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक र ९३ जनासम्म विज्ञ केन्द्रको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर गरी ५ वर्ष CXO अनुभवसहित १० वर्षको कार्यअनुभव भएका व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिनेछ। केन्द्रमा ३० जना निजामती/सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ भने सफ्टवेयर निर्माण र परियोजनाका लागि खुला बजारबाट ९३ जनासम्म आईटी विज्ञ तथा डेभलपरहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट करारमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
