सुर्खेत १३ साउन। मुगुको विकट सोरुकोटमा जन्मेर गाउँकै खेतबारी, श्रम र अभावका बीच हुर्किएका एउटा मध्यमवर्गीय किसानका छोरा मंगलबहादुर शाही आज कर्णाली प्रदेशको सर्वोच्च कार्यपालकीय पद अर्थात् मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। सोरुकोटका गल्लीबाट सुरु भएको उहाँको जीवनयात्रा सङ्घर्ष, त्याग, अडान र राजनीतिक निष्ठाको एउटा अद्वितीय उदाहरण बनेको छ।
२०२५ साल भदौ १६ गते मुगुको सोरु गाउँपालिका–६, सोरुकोटमा बुवा विक्रम शाही र आमा बिउरा शाहीको सन्तानका रूपमा जन्मिनुभएका मंगलबहादुरको प्रारम्भिक शिक्षा सोरुकोटनजिकैको जनज्योति निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट सुरु भएको थियो। कक्षा ७ सम्म गाउँमै पढेपछि कक्षा ८ का लागि हुम्ला पुग्नुभएका उहाँले ९ र १० कक्षा भने जुम्लाको चन्दननाथ व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरी २०४४ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभयो।
उच्च शिक्षा र कानुन अध्ययनको सपना बोकेर काठमाडौँको नेपाल ल क्याम्पस भर्ना हुनु नै उहाँको जीवनको राजनीतिक घुम्ती बन्यो। क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा अग्रज विद्यार्थी नेता (हाल नेकपाका कर्णाली इन्चार्ज) चन्द्रबहादुर शाहीको प्रेरणाबाट अनेरास्ववियु (पाँचौँ) मा आबद्ध हुनुभएका शाही २०४५ को पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट औपचारिक राजनीतिमा होमिनुभयो। काठमाडौँको विद्यार्थी जीवनले उहाँलाई कानुनको ज्ञान मात्र दिएन, वर्गीय असमानता, गरिबी र सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिने वैचारिक चेतनासमेत प्रदान गर्यो।
काठमाडौँको अध्ययनपछि मुगु फर्किएर उहाँले शिक्षक पेसा रोज्नुभयो। कुल १३ वर्ष (११ वर्ष स्थायी र २ वर्ष अस्थायी) शिक्षण गर्नुभएका शाही नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। सोही समयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को इलाका कमिटी सचिवका रूपमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो।
२०४८ र २०५१ को आमनिर्वाचनताका प्रतिपक्षी दलमा रहेर जनता र शिक्षकका हकहितका लागि आवाज उठाएकै कारण उहाँ तत्कालीन सत्ताको कडा प्रतिशोधको निसानामा पर्नुभयो। विद्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध बोल्ने स्वभावका कारण १३ वर्षको शिक्षण अवधिमा उहाँलाई १६ वटा विद्यालयमा सरुवा र काजको सास्ती दिइयो।
उहाँको जीवनमा २०५६ सालको आमनिर्वाचन अर्को निर्णायक मोड बन्यो। आफ्ना राजनीतिक गुरु चन्द्रबहादुर शाहीको चुनावी प्रचारमा सक्रिय भएकै कारण चुनावी झडपपछि उहाँमाथि ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ को गम्भीर मुद्दा लगाएर ९ दिन प्रहरी हिरासतमा राखियो। हिरासतबाट रिहा भएपछि उहाँले राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो।
हिरासतको अनुभव र तत्कालीन माओवादी नेताहरूसँगको निरन्तर संवादपछि २०५८ साल भदौमा उहाँले १३ वर्ष लामो सुरक्षित शिक्षक पेसा चटक्कै त्याग्ने साहसिक निर्णय गर्नुभयो। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को पूर्णकालीन (होलटाइमर) कार्यकर्ता बनेर उहाँ भूमिगत युद्धमा होमिनुभयो।
२०५८ मा एरिया कमिटी सदस्य र २०५९ मा जिल्ला कमिटी सदस्य (डीसीएम) बन्नुभएका शाहीले पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र महेश्वर गहतराज ‘अथक’ सँगै रहेर हुम्ला र मुगुका विकट गाउँहरूमा संगठन विस्तार, जनपरिचालन र युद्धको आधार तयार पार्ने काममा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि खुला राजनीतिमा आउनुभएका शाही माओवादीको मुगु जिल्ला सचिव र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनका बेला जिल्ला इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। २०६९/७० मा कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन हुँदा केही समय मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको वैद्य माओवादीमा रहे पनि, आन्दोलन कमजोर हुने निष्कर्षसहित २०७१ मा उहाँ पुनः मूलधारको माओवादीमै फर्किनुभयो।
शान्ति प्रक्रियापछिको करिब १५ वर्ष (२०६४ देखि २०७९) सम्म उहाँले कुनै पनि सरकारी पद, राजनीतिक नियुक्ति वा चुनावको टिकटको लोभ गर्नुभएन। उहाँ निरन्तर पार्टी सुदृढीकरण, संगठन निर्माण र कार्यकर्ता पंक्तिलाई संरक्षण गर्नकमै तल्लीन रहनुभयो।
उहाँको यो निष्ठा र धैर्यको प्रतिफल २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा देखियो। पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नुभएका शाही मुगुबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा भारी मतका साथ निर्वाचित हुनुभयो।
संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेलगत्तै उहाँले २०७९ पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो। मन्त्रीका रूपमा कर्णालीका दुर्गम सडक, पूर्वाधार र प्रादेशिक योजनाहरूलाई नजिकबाट नियाल्नुभएका शाहीले प्रशासनिक र नीतिगत नेतृत्वमा आफूलाई कुशल प्रमाणित गर्नुभयो।
नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको नेता हुनुभएका शाही अन्ततः आफ्नै दलका १४ र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका १० गरी २४ सांसदको बलियो समर्थनमा कर्णाली प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। अभाव, विभेद, जेलनेल र सरुवाको सास्ती खेपेर हुर्किएको एउटा जुझारु नेताको हातमा कर्णालीको बागडोर पुग्नुले विकट मुगु मात्र होइन, सिङ्गो कर्णालीवासीमा विकास र समृद्धिको नयाँ आशा जगाएको छ।
