कालीकाेट १० साउन । नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र/नेकपा) बीच प्रदेश सरकार गठनका लागि शक्ति बाँडफाँडको कसरत तीव्र बनेको छ। तर प्रदेश सभाको विद्यमान गणितलाई हेर्दा प्रारम्भिक सहमति भएका पाँच प्रदेशमध्ये कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सहज बहुमत देखिए पनि बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन साना दलहरूको वैशाखी अनिवार्य देखिएको छ।
प्रदेश सभाको अङ्कगणित अनुसार कुल ९३ कायम सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ। यहाँ एमालेका ४० र नेकपाका १७ गरी ५७ सिट पुग्ने भएकाले दुई दल मिल्दा सहजै स्पष्ट बहुमत जुट्ने देखिएको छ। कोशीमा नेपाली कांग्रेसका २९, राप्रपाका ४ (सभामुखबाहेक) र जसपा नेपालको १ सिट रहेको छ।
त्यसैगरी ४० कायम सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ। कर्णालीमा एमालेका ९ (सभामुखबाहेक) र नेकपाका १३ गरी २२ सिट पुग्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत सिद्ध गर्न कुनै सकस पर्ने देखिँदैन। कर्णालीमा कांग्रेसका १५, राप्रपाका १ र नेकपा छाडेका १ सांसद रहेका छन्।
५१ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि बहुमतका लागि २६ सिट आवश्यक पर्नेमा नेकपाका २० (सभामुखबाहेक) र एमालेका ११ गरी ३१ सिट पुगेको छ, जुन बहुमतभन्दा ५ सिट बढी हो। यहाँ कांग्रेसका १८ र राप्रपाका १ सांसद रहेका छन्।
तर १०४ कायम सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा भने एमाले र नेकपाको गठबन्धन मात्रैले सरकार बन्ने अवस्था छैन। ५३ सिटको बहुमत आवश्यक रहेको बागमतीमा एमालेका २५ र नेकपाका २५ (नि. सभामुखबाहेक) गरी जम्मा ५० सिट मात्र पुग्छ, जुन बहुमतभन्दा ३ सिट कम हो। बागमतीमा सरकार बनाउन १३ सिट रहेको राप्रपा (१२), नेमकिपा (३) वा हाम्रो नेपाली पार्टी (२) मध्ये कुनै एक वा सोभन्दा बढी दलको समर्थन अनिवार्य बनेको छ। बागमतीमा कांग्रेस ३६ सिटसहित ठूलो दलका रूपमा रहेको छ।
यस्तै ८३ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४२ सिट आवश्यक पर्छ। तर एमालेका २९ र नेकपाका १२ (सभामुखबाहेक) गरी ४१ सिट मात्र पुग्ने भएकाले गठबन्धन बहुमतभन्दा १ सिटले पछाडि छ। लुम्बिनीमा राप्रपा (४), जसपा नेपाल (३), जनमत (३), जसपा (२), नागरिक उन्मुक्ति/जनमोर्चा (१) वा स्वतन्त्र (१) मध्ये कुनै एक सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ। यहाँ कांग्रेसका २७ सिट रहेका छन्।
उता सहमति हुन बाँकी रहेका मधेश र गण्डकी प्रदेशमा पनि गणितीय जटिलता कायमै छ। १०१ सदस्य रहेको मधेश प्रदेशमा बहुमतका लागि ५१ सिट चाहिनेमा एमाले (२४) र नेकपा (१५) को जम्मा ३९ सिट मात्रै छ, जुन बहुमतभन्दा १२ सिट कम हो। मधेशमा जसपा नेपाल २५ (सभामुखबाहेक), कांग्रेस २२ र जनमत १२ सिटसहित निर्णायक भूमिकामा छन्।
५९ सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि ३० सिट आवश्यक पर्नेमा एमाले (२२) र नेकपा (७, सभामुखबाहेक) को २९ सिट पुग्छ। बहुमतका लागि १ सिट कम भएकाले यहाँ २ सिट रहेको राप्रपा वा २७ सिट रहेको कांग्रेसको भूमिका अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ।
