काठमाडौँ, ५ साउन । सरकारी ढुकुटीमा हुने फजुलखर्च रोक्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कडा मार्गदर्शन जारी गरेको छ। अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित ३७ बुँदे निर्देशिकामार्फत सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा निकायहरूलाई बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हो।
मार्गदर्शन अनुसार अब कुनै पनि सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति विना नयाँ चार पाङ्ग्रे गाडी खरिद गर्न र वैदेशिक भ्रमणमा जान पाउने छैनन्। नियमित प्रशासनिक संरचनाबाट हुने कामका लागि बाह्य परामर्शदाता नियुक्ति गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ भने खाली सरकारी भवन छाडेर निजी घर भाडामा लिन समेत बन्देज लगाइएको छ। इन्धन, मर्मत, भ्रमण, गोष्ठी र मसलन्द जस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ।
वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरूमा तोकिएको समयभित्र सोधभर्ना माग नगरेमा आगामी त्रैमासिकको बजेट निकासा नै रोक्का गरिनेछ। सोधभर्ना नमाग्ने आयोजना र लेखा प्रमुखमाथि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार सीधा कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, स्वीकृत कार्यक्रमको बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण (सरन्डर) गर्नुपर्नेछ।
साउन मसान्तभित्र स्थानीय तह र प्रदेशको सशर्त अनुदानको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको रकम कम्तीमा सात दिन अगावै फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा हरेक दुई महिनामा गरिने र आयोजनाहरूमा सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिम (Fiscal Risk) न्यूनीकरण गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउन सम्पूर्ण लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।
