काठमाडौँ २९ असार । निजामती सेवामा ‘राम्रो काम गर्ने र खराब काम गर्ने’ कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राख्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुने भएको छ। सरकारले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई नतिजा र परिणामसँग जोड्न ‘कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली’ देशैभरिका सरकारी निकायमा अनिवार्य लागु गर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। शासकीय सुधार सम्बन्धी स्वीकृत ‘एक सय क्रियाकलाप’ को बुँदा नम्बर १६ मा व्यवस्था भए बमोजिम मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
यस्ता छन् परिपत्रका मुख्य व्यवस्थाहरू:
४५ दिनभित्र सूचक तयार: प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयका प्रत्येक पदको कार्य विवरण र मापनयोग्य मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (KPI) ४५ दिनभित्र तयार गर्नुपर्नेछ।
कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य: न्यूनतम कार्यालय प्रमुखदेखि मातहतका कर्मचारी र सुपरिवेक्षक बीचमा वार्षिक कार्यक्रम र लक्ष्यका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा लक्ष्य, उपलब्धि, समयसीमा र मूल्यांकनका आधारहरू प्रष्ट खुलाउनुपर्नेछ।
त्रैमासिक समीक्षा: प्रत्येक तीन-तीन महिनामा कार्यसम्पादन स्तरको समीक्षा गरी लक्ष्य, प्रगति र समस्याहरूको अभिलेखीकरण गरिनेछ। यही त्रैमासिक मूल्यांकनका आधारमा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अङ्क प्रदान गरिनेछ।
पुरस्कार र ‘पीआईपी’ योजना: उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार, प्रोत्साहन र नेतृत्वको अवसरमा प्राथमिकता दिइनेछ भने लगातार कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीका लागि क्षमता विकास योजना (PIP) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ。
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पिताम्बर सारुद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा कार्यसम्पादनमा आबद्ध उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागु गर्न ९० दिनभित्र ठोस व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ। प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा समेत यो मूल्यांकन प्रणालीलाई समेटिएको हुँदा अबका दिनमा कर्मचारीको जागिर अवधि मात्र नभई उनीहरूले दिने नतिजा नै वृत्तिविकासको मुख्य आधार बन्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
