कालीकोट, १० असार । कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले “गुणस्तरीय शिक्षा र व्यावसायिक कृषिमा लहर” भन्ने दुरदृष्टिका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँ कार्यपालिका कार्यालय पडेक्षामा आयोजित १९ औँ गाउँसभामा नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि कुल ४१ करोड ४४ लाख ७७ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबापत ८ करोड ८८ लाख ३९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड १६ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ १५ करोड ६२ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ५ लाख र विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारबाट सवारी साधन कर बाँडफाँडबापत १३ लाख १ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ करोड १९ लाख ८८ हजार, ससर्त अनुदानतर्फ १ करोड ८५ लाख ४९ हजार, समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ भने गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक राजस्वबाट २५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को विषयगत क्षेत्रको प्रगति समीक्षा समेत सार्वजनिक गरिएको छ, जसअनुसार चालु वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको कुल ४५ करोड ९८ लाख २९ हजार ३ सय ५२ रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म २२ करोड १४ लाख ८१ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ अर्थात् ४८.१२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। विषयगत रूपमा हेर्दा सामाजिक विकासतर्फ ६९.४३ प्रतिशत र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ६२.७ प्रतिशत प्रगति हुँदा पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजित १२ करोड २४ लाख ८६ हजारमध्ये जम्मा २०.२६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ४८ लाख १२ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ। त्यस्तै आर्थिक विकासतर्फ ८.७ प्रतिशत र सुशासनतर्फ ३०.३८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ। यद्यपि, आन्तरिक आयतर्फ भने चालु वर्ष १८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ संकलन भई वार्षिक लक्ष्यको ८३.१४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको र आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व संकलनलाई ९५ प्रतिशत पुऱ्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि १४ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। “विद्यालयमै टिकाउन–रमाई रमाई सिकाउन” अभियान अन्तर्गत विद्यालयहरूमा चिप्लेटी, पिङ, स्मार्ट टिभी, ल्यापटप, र स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ। उत्कृष्ट र नमुना विद्यालय घोषणा गर्ने, गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने र गाउँपालिकामा एक खुल्ला व्यायामशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम यसमा समेटिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा आवास क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत अपुरा विद्यालय, वडा कार्यालय र गाउँपालिकाका भवनहरू सम्पन्न गरिनेछन्। साथै, “सुरक्षित नागरिक आवास–खरमुक्त छाना” अभियान र जग्गा नक्सा पास कार्यक्रमका लागि १५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
कृषि र पशुपालनलाई उत्पादनमुखी बनाउन नगदे र रैथाने बालीको पकेट क्षेत्र तोकी संरक्षण गर्न ३३ लाख ८७ हजार तथा दुग्ध र बाख्रा पकेट क्षेत्र निर्धारण, पशु स्वास्थ्य र छाडा गाईगोरु व्यवस्थापनका लागि १८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारी बढाउन उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न १ करोड ५१ लाख र सहकारी परिचालनका लागि ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पचालझरना, बयालझरना र कर्णाली नदीमा जलयात्रा (र्याफ्टिङ) को सम्भाव्यता परीक्षणका साथै लेकाली पदयात्रा र होमस्टेको प्रचारप्रसार गरिनेछ। बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहको शतप्रतिशत साझेदारी सहित राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ३२ लाख ४७ हजार र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै संस्थागत सुत्केरी बढाउन “माइतीको नासो” कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा र ९ वटै वडामा योग तथा ध्यानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक समावेशीकरण र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा बालविवाह र छाउपडी प्रथा न्यूनीकरणका लागि बजेट छुट्याइएको छ भने ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न “बैंक रहित घुम्ती सेवा” आगामी वर्षदेखि लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। शुद्ध खानेपानीको पहुँचका लागि लक परियोजनासँगको साझेदारीमा १ करोड २० लाख बजेट राखिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल वस्तुस्थिति विवरण तयार पार्ने, टोल फ्री नम्बर र नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गर्ने तथा राजस्व संकलनका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी अवैध वन कटानी र नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न कडा नीति लिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।