शिक्षा र आधारभूत सेवातर्फ बालबालिकाहरूमा पोषणयुक्त खानाको अभाव, विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति, र भौतिक संरचनाको अभावमा खुला आकाशमुनि बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। कतिपय गाउँपालिकाहरूमा खाद्यान्न अभावको समस्या छ भने केही स्थानमा नागरिकता लिनका लागि दुई दिनसम्मको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसका साथै हिरासत तथा कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू राखिएको पाइएको छ। भौगालिक विकटता र कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण यातायात असहज हुनुका साथै दैनिक हुने सडक दुर्घटनाले धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ। राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा रहेका केही कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूमा समेत मानव अधिकारप्रतिको बुझाई र दृष्टिकोणमा स्पष्टता नदेखिएको र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा भौतिक पूर्वाधार र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ।