कालीकोट ४ असाढ । कर्णाली नदीले कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला दैलेख, अछाम र सुर्खेतको सिमाना छुँदै झण्डै ६० किलोमिटरको ठूलो घुमाउरो फेरो हाल्छ। भुगोलको यही प्राकृतिक चमत्कारलाई केन्द्रमा राखेर केवल साढे दुई किलोमिटरको सुरुङमार्फत नदी फर्काई ९०० मेगावाट बिजुली निकाल्ने सपना बुनिएको तीन दशक बितिसक्यो। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो, आकर्षक र बहुप्रतीक्षित मानिएको ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना’ अझै पनि नदीको तीव्र बहावजस्तै अनिश्चितताको भुमरीमा घुमिरहेको छ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको फैसला, भारतीय सरकारी कम्पनीहरूको शेयर प्रवेश र ऋण लगानीको सैद्धान्तिक सहमतिसँगै आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने आशा पलाए पनि नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चनका कारण काम अझै मैदानमा ओर्लन सकेको छैन। लगानी बोर्डको नेतृत्व तथा पुनर्गठनको प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलाइले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) को अन्तिम अनुमोदन पुनः अलमलमा परेको छ।
यस आयोजनाको पहिलो प्राविधिक रेखाचित्र सन् १९९० को दशकमा कोरिएको थियो। नेपाल सरकारले सुरुमा यसलाई २४० मेगावाटको ‘रन-अफ-द-रिभर’ आयोजनाका रूपमा पहिचान गरेको थियो। तर, देशमा जारी सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण आयोजना लामो समय सरकारी दराजमै थन्कियो।
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातसँगै सरकारले पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लियो। यसै क्रममा २०६५ जेठ ५ गते (१८ मे २००८) मा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय निजी बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआर (GMR) लाई यसको सर्वेक्षण अनुमति पत्र (Survey License) दियो। जीएमआरले पुनः इन्जिनियरिङ अध्ययन गरी आयोजनाको क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पुर्यायो, जसले यो आयोजनालाई दक्षिण एसियाकै एक बहुचर्चित ऊर्जा परियोजनाको रूपमा स्थापित गरायो।
देशमा लगानीको वातावरण बनाउन स्थापना भएको लगानी बोर्ड र विकासकर्ता जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते (१९ सेप्टेम्बर २०१४) मा ऐतिहासिक परियोजना विकास सम्झौता (PDA) भयो। सम्झौताको सर्त थियो— दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र पाँच वर्षभित्र (सन् २०२१ सम्म) निर्माण सम्पन्न गर्ने। तर, यहीँबाट सुरु भयो आयोजनाको ‘म्याद थप र राजनीतिक दाउपेच’ को शृङ्खला।
जीएमआरले तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेको, स्थानीय स्तरमा जग्गा मुआब्जा र रुख कटानको विवाद सुल्झाउन नसकेको भन्दै यो आयोजना नेपालमै तीव्र विरोध र राजनीतिक खिचातानीको सिकार बन्यो। कतिपयले यसलाई “नेपाली नदी ओगट्ने भारतीय रणनीति” को रूपमा समेत चित्रण गरे। विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। तर, सन् २०२६ को सुरुवातमा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि विकासकर्ता कम्पनीका लागि कानुनी गाँठो फुकेको थियो।
कानुनी बाटो खुलेलगानी बोर्डको ६० औँ बैठकले जीएमआरको एकलौटी स्वामित्वलाई परिमार्जन गर्दै भारत सरकारकै मातहतका सतलज जलविद्युत निगम (SJVN) लाई ३४% र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (IREDA) लाई ५% शेयर संरचनामा भित्र्याउन स्वीकृति दियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७% निःशुल्क शेयर यथावत रहँदा जीएमआरको हिस्सा ३४% मा खुम्चियो।
पछिल्लो अपडेट अनुसार भारतीय एजेन्सी IREDA ले ६५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने नेपाली बैंकहरूको कन्सोर्टियमले पनि करिब २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति (In-principle approval) दिइसकेको छ।
तर, काम किन अड्कियो ? अहिले मुख्य समस्या लगानी बोर्डको प्राविधिक र प्रशासनिक नेतृत्वको तहमा देखिएको छ। सर्वोच्चको फैसला र प्राप्त वित्तीय प्रतिवेदनहरूलाई प्रमाणीकरण गरी वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Closure) को अन्तिम स्वीकृति दिने अधिकार लगानी बोर्डको बैठकलाई मात्र छ। राजनीतिक समीकरणमा आउने फेरबदल, बोर्डको नेतृत्व तहको पुनर्गठनको प्रक्रिया र नियमित बैठक बस्न नसक्दा जीएमआरले बुझाएका वित्तीय कागजातहरूमाथि बोर्डले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। फलतः कागजी रूपमा सबै प्रक्रिया तयार भए पनि फाइल बोर्डको टेबुलमै अड्किएको छ।
यो आयोजना मूलतः निकासीमुखी (Export-oriented) मोडलमा निर्माण हुँदैछ। यसबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये ५०० मेगावाट बंगलादेशले खरिद गर्ने गरी ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ (LOI) जारी भइसकेको छ भने बाँकी हिस्सा भारतको केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिनेछ। नेपालले यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा दुईवटा ठूला लाभ पाउने सुनिश्चित छ:
१. निःशुल्क बिजुली: कुल उत्पादनको १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली नेपालले विना कुनै लागत प्राप्त गर्नेछ, जसले कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा संकट समाधानमा टेवा पुर्याउनेछ।
२. निःशुल्क स्वपुँजी (Equity): नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनामा २७ प्रतिशत स्वामित्व विना लगानी प्राप्त गर्नेछ।
३. पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण: व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि यो विशाल आयोजना चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण हुनेछ।
माथिल्लो कर्णाली केवल एउटा जलविद्युत परियोजना मात्र होइन, यो नेपालको वैदेशिक लगानी नीति र ठूला पूर्वाधार निर्माण क्षमताको ‘लिटमस टेस्ट’ पनि हो। कानुनी अड्चनहरू सुल्झिएर लगानीको खाका तयार भइसकेको वर्तमान अवस्थामा, लगानी बोर्डजस्तो उच्च तहको निकाय नेतृत्वविहीन वा अनिर्णयको बन्दी बन्नु राष्ट्रिय हित अनुकूल देखिँदैन। बोर्डले तत्काल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी यो आयोजनालाई ‘कागजबाट मैदानमा’ उतार्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
