बिर्तामोड ३० जेष्ठ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्थानीय तहको डिजिटल सुशासन र रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित ‘डिजिटल कोशी भिजन’ सार्वजनिक गरिएको छ। कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ कोशी प्रदेश र क्यान महासंघ झापा शाखाको संयुक्त आयोजनामा बिर्तामोडमा सम्पन्न ‘डिजिटल कोशी संवाद–२०२६’ मा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले उक्त भिजन प्रस्तुत गरेका हुन्।
स्थानीय तहमा डिजिटल विभाजनको चुनौती
प्रस्तुतिका क्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले देशभरका ४३४ स्थानीय तहमा गरिएको सर्वेक्षणले डिजिटल पहुँचमा ठूलो असमानता रहेको देखाएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार, अझै पनि ४ देखि १३ प्रतिशत स्थानीय तहहरू १ देखि २ एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्न बाध्य छन्, जसका लागि उनीहरूले मासिक १३ देखि १६ हजार रुपैयाँसम्म महँगो शुल्क तिरिरहेका छन्।
त्यस्तै, विभिन्न विक्रेताले विकास गरेका प्रणालीहरूबीच तथ्यांक आदानप्रदान हुन नसक्दा ‘डेटा साइलो’को समस्या सिर्जना भएको र यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याइरहेको उनले बताए। “व्याख्या नगरेसम्म तथ्यांक केवल संख्या मात्र हुन्, त्यसको उपयोग हुँदैन। हाम्रो डेटा नै बन्द (लक्ड) अवस्थामा रहँदा विकास रोकिएको छ,” अधिकारीले भने।
१० रणनीतिक आधार र तत्कालका सुधार
डिजिटल रूपान्तरणलाई सार्थक बनाउन अधिकारीले १० वटा रणनीतिक आधारहरू अघि सारेका छन्:
डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, र पर्यटन
साइबर सुरक्षा तथा डेटा व्यवस्थापन
डिजिटल उद्यमशीलता र सुशासन
डिजिटल स्वास्थ्य, कृषि, र वित्त
स्मार्ट सिटी
तुरुन्तै सुधारका लागि उनले राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड (NMSS) मा आधारित स्थानीयकृत ‘लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल’ (LLM) र सार्वभौम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Sovereign AI) को प्रयोगमा जोड दिएका छन्। साथै, सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता, स्थानीय आईटी कम्पनीका लागि करमा सहुलियत तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा हरित डेटा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
समन्वित प्रयासको खाँचो
कार्यक्रममा क्यान महासंघ कोशी प्रदेशका सचिव कृष्ण घिमिरेले यो भिजन स्थानीय डिजिटल रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए भने झापा शाखाकी अध्यक्ष शुभ कुमाई पाठकले प्रविधिको जरो तहसम्मको रूपान्तरण आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको औँल्याइन्।
कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले डिजिटल लोकतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न ‘संघीय नेतृत्व, प्रदेशको सहजीकरण र स्थानीय तहको अग्रसरता’ आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। सूचना प्रविधिलाई खर्च नभई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा स्वीकार गर्न सके मात्र डिजिटल सुशासनले सार्थकता पाउने उनको विश्वास छ।
