मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रकाश पन्थीद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा जनाइएअनुसार स्थानीय तहहरूबाट हालसम्म आवश्यक कार्यप्रगति विवरण प्राप्त हुन नसकेकाले केन्द्र र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि यो कदम चालिएको हो । सरकारले तोकिएका आयोजनाहरूको विस्तृत प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास शाखामा उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ । यो निर्णयलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै आफ्नै सूचना प्रविधि शाखालाई समेत दिँदै वेबसाइटमा अपलोड गर्न निर्देशन दिएको छ ।