काठमाडौँ ७ जेष्ठ। सहकारी संस्थाहरूमा दलीय आधारमा प्यानल खडा गरेर निर्वाचन लड्ने बेथिति बढ्दै गएपछि सरकारी नियामक निकायले यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू संलग्न भई प्यानल खडा गर्ने कार्यप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

विभागकी सूचना अधिकारी सुचित्रा राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायतका विभिन्न सहकारी संघ-संस्थाहरूको सञ्चालक समिति निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले दलीय आस्थाका आधारमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको उल्लेख छ। “सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीतका यस्ता गतिविधिले सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावना र कानुनी व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पारेको छ,” विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसले सदस्यहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने र सहकारी क्षेत्रको सुशासनमा नकारात्मक असर पुग्ने भएकाले यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न अनुरोध गरिन्छ।”
सहकारी विभागले दलीय हस्तक्षेप नगर्न सचेत गराइरहेकै बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने सहकारी बैंकको निर्वाचनका लागि वैधानिक रूपमै दलीय गठबन्धन र साझा उम्मेदवार तय गरेको पाइएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालयले आफ्ना सबै प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूलाई काटेको आन्तरिक पत्र अनुसार, सहकारी बैंक लिमिटेडको निर्वाचनका लागि एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच साझा उम्मेदवार बनाउने सहमति भइसकेको छ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीद्वारा जेठ ४ गते हस्ताक्षरित पत्र अनुसार, बागमती प्रदेशमा क. परितोष पौडेललाई तीन दलको साझा उम्मेदवार बनाइएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा भने निर्वाचन निर्विरोध सम्पन्न भइसकेको पत्रमा उल्लेख छ। एमालेले आफ्ना मातहतका कमिटीहरूलाई अन्य सरोकारवाला पक्षहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी साझा उम्मेदवारलाई विजयी गराउन निर्देशन समेत दिएको छ।
नियामक निकाय (सहकारी विभाग) ले दलीय राजनीतिले सहकारीको मर्म र सुशासन समाप्त पार्ने चेतावनी दिइरहँदा, देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै सहकारी बैंकको नेतृत्व हत्याउन दलीय भागबन्डा र प्यानल निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्। यसले सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिक पकडबाट मुक्त राख्ने कानुनी प्रयास र स्वायत्तताको सिद्धान्तमाथि ठुलो चुनौती थपेको विज्ञहरू बताउँछन्।