काठमाडौँ २८ बैसाख। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित र लाभदायी पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका लागि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न “प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली” र आधुनिक एग्रिटेक (Agri-tech) लाई तीव्रता दिइने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आएका मुख्य र प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने नयाँ व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन्:
किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या समाधान गर्न सरकारले अग्रिम मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रमुख कृषि बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य अब बाली लगाउनुअघि नै तोकिनेछ । समर्थन मूल्यको भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ र रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीहरूलाई सरकारले विशेष सहुलियत प्रदान गर्नेछ ।
कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको मोडल ल्याइएको छ। बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा लगाउन युवा, महिला र भूमिहीन किसानहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न “भूमि बैंक” प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । किसानहरूको पहिचानका लागि “किसान परिचयपत्र” र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि “किसान क्रेडिट कार्ड” वितरण गरी प्रविधि र वित्तमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । करार खेती (Contract Farming) र सहकारी खेतीलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य र निर्यात प्रवर्धनका लागि विषादी नियन्त्रणमा कडाइ गरिने भएको छ। प्रमुख कृषि बजार र भन्सार बिन्दुहरूमा विषादी जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशालाहरू विकास र विस्तार गरिनेछ । विशिष्ट पहिचान भएका उत्पादनहरूलाई ब्रान्डिङ र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ ।
खोरेत लगायतका पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसम्मै “अभियानमुखी खोप कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बिमाको प्रक्रियालाई डिजिटल बनाइनेछ र बिमा प्रिमियमको अनुदान सिधै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
तराई–मधेशमा भूमिगत जलस्रोत र पहाडी क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा “लिफ्ट प्रविधि” मार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ । जल र मौसम सम्बन्धी जानकारीका लागि स्वचालित केन्द्रहरूको विस्तार गरी बाढी वा खडेरीको पूर्वानुमान प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई स्वदेशमै कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो नीतिले कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य गरी वास्तविक किसानलाई लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
