सहकारी (संशोधन) अध्यादेश: बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने र बचत हिनामिना गर्ने सञ्चालकका परिवार तथा नातेदारको समेत सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश: तस्करी, कर छली र सेयर बजारको भित्री कारोबारलाई समेत शुद्धीकरणको दायरामा ल्याई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्यादेश: कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित ६ वटा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको पदावधि र नियुक्ति सम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गरी दलीय हस्तक्षेप कम गर्ने प्रयास गरिएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन: नदीकिनार र सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन बाधक रहेका ऐनका दफाहरू खारेज गरी वास्तविक भूमिहीनलाई आवास सुनिश्चित गर्न डिजिटल लगत सङ्कलन सुरु गरिएको छ।

यी सबै कानुनी र प्रशासनिक कदमहरूले मुलुकमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको बेथिति अन्त्य गरी सुशासन स्थापना गर्ने सरकारको दृढ संकल्पलाई थप बल पुर्‍याएको देखिन्छ।