काठमाडौँ, २० वैशाख । वर्षौँदेखि सरकारी बजेट सिध्याउने तर काम अलपत्र छाड्ने ‘ठेक्का संस्कार’लाई तोड्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा कठोर र साहसिक परिवर्तन ल्याएको छ। ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ मार्फत अब काम नगर्ने ठेकेदारलाई मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याइने भएको छ।
१. काम अलपत्र छाडे सरकारी बाँकी सरह असुल नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै ठेकेदारले सम्झौता बमोजिम काम नगरी बीचमै छाडेमा, त्यसबाट सरकारलाई हुने थप आर्थिक भार सोही ठेकेदारबाट ‘सरकारी बाँकी’ सरह असुल गरिनेछ। यसअघि धरौटी जफत गर्ने मात्र व्यवस्था हुँदा ठेकेदारहरू उम्किने ठाउँ थियो, तर अब उनीहरूको जायजेथाबाटै थप लागत असुल गरिने व्यवस्थाले लापरवाही रोकिने विश्वास गरिएको छ।
२. ‘रिभर्स अक्सन’: लुछाचुँडी होइन, प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा सरकारी खरिदमा हुने सेटिङ भत्काउन सरकारले ‘रिभर्स अक्सन’ (कबोल अङ्क घटाघट) विधिको सुरुवात गरेको छ। यसमा बोलपत्रदाताहरूले अनलाइनमार्फत एक-अर्काको दरभाउ हेरेर तोकिएको समयभित्र आफ्नो मूल्य घटाउँदै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। लागत अनुमानभन्दा सबैभन्दा कम कबोल गर्नेले पारदर्शी रूपमा ठेक्का पाउनेछ।
३. काम गर्नेलाई ‘रेड कार्पेट’, नगर्नेलाई ‘विभागीय कारबाही’ अध्यादेशले कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी दुवैका लागि स्पष्ट पुरस्कार र सजायको व्यवस्था गरेको छ:
पुरस्कार: निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले सार्वजनिक रूपमा पुरस्कार र प्रशंसापत्र दिनेछ। त्यस्तै उत्कृष्ट नतिजा दिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिइनेछ।
सजाय: खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने, डिजाइन वा साइट उपलब्ध नगराउने वा भुक्तानीमा आलटाल गर्ने कर्मचारीउपर अनिवार्य विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाइनेछ।
४. स्वदेशी उद्योगलाई ‘बुस्ट’, ३० प्रतिशतको प्राथमिकता नेपाली श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खरिदमा ३० प्रतिशतसम्मको स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका सामानलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नेछ।
५. विवादले काम रोक्न नपाइने पूर्वाधार निर्माणका क्रममा पक्षहरूबीच हुने विवादकै कारण अब राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू रोक्न पाइने छैन। प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि पूर्वाधार निर्माणको कार्य रोक्न नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
६. उपभोक्ता समितिको सिन्डिकेट अन्त्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा ठेक्का लगाउने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न अब जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने काममा मात्र समितिलाई सीमित गरिएको छ।
यो संशोधनले कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा वर्षौँदेखि अलपत्र परेका पुल र सडकका आयोजनाहरूमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
