काठमाडौँ, २० वैशाख । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउनुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो अध्यादेशका विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको जानकारी दिएको हो ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, यसअघि २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको सोही सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसैगरी, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त भएको पहिलो संशोधन अध्यादेश पनि जारी नभएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले अहिलेको सिफारिसमा समेत असहमति जनाउनुभएको हो ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार उक्त अध्यादेश सिफारिस भई आएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था र यसअघिका सन्देशहरूलाई आधार मान्दै सरकारलाई उक्त अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनः सोच्न आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी यो विज्ञप्तिले सरकार र राष्ट्रपतिबीच संवैधानिक नियुक्ति र कार्यविधिका विषयमा देखिएको कानुनी मतभेदलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
