विकासका नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने ‘टुक्रा योजना’को युगलाई पनि यो बैठकले अन्त्य गरिदिएको छ। अबदेखि पहुँचका भरमा साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्न नपाइने र अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’मार्फत मात्रै लगानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीले भन्सार बिन्दुमा एक पटक शुल्क तिरेपछि नेपालभर निर्वाध हिँड्न पाउने गरी ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याइने भएको छ। कर्मचारीहरूको हकमा पनि आगामी साउनदेखि योगदानमा आधारित उपदान कोष अनिवार्य गरिएकाले सेवा प्रवाहमा थप उत्साह थपिने विश्वास लिइएको छ। यी कदमहरूले वित्तीय सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई राज्य भएको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने अपेक्षा गरिएको छ।