कालीकाेट- सरकारले सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले भोग्दै आएको पेन्सन प्रमाणीकरणको झन्झटिलो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै प्रविधिमैत्री बनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ‘ई-पेन्सन भेरिफिकेसन सिस्टम’ (e-Pension Verification System) को विधिवत् शुभारम्भ गर्नुभएको हो। यो नयाँ प्रणालीको सुरुवातसँगै अब निजामती, शिक्षक, सेना र प्रहरीका पूर्व कर्मचारीहरूले वार्षिक रूपमा पेन्सन बुझ्नका लागि बैंकमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
पछिल्लो समय सरकारी सेवालाई सरल र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ विकास गरिएको यो प्रणालीले खासगरी वृद्ध र शारीरिक रूपमा अशक्त पूर्व कर्मचारीहरूलाई ठूलो राहत दिने देखिएको छ। यसअघि प्रत्येक वर्ष आफूले पेन्सन खाइरहेको बैंकमा गएर भौतिक रूपमा औँठाछाप लगाउनुपर्ने र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने झन्झट थियो। अब सेवाग्राहीले निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयको वेबसाइट pension.gov.np मा रहेको IPMS-V2 मार्फत घरमै बसेर आफ्नो प्रमाणीकरण र पेन्सन सम्बन्धी अन्य सेवाहरू लिन सक्नेछन्।
प्रविधिको प्रयोगमा सहजता ल्याउन कार्यालयले सोही प्रणालीभित्रै भिडियो ट्युटोरियलको समेत व्यवस्था मिलाएको छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई अनलाइन प्रक्रिया बुझ्न थप सहज हुनेछ। प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै अब आफूलाई पायक पर्ने बैंकमा पेन्सन खाता खोल्नका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने पुरानो व्यवस्था समेत खारेज भएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै पेन्सन व्यवस्थापन कार्य थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता एवं सह-महालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेका अनुसार यो प्रणालीले सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्यमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याएको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले सम्मानजनक र झन्झटमुक्त रूपमा आफ्नो राज्यप्रदत्त सुविधा उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ।
