नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पोटल मार्फत ब्यवसायी ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही र स्थानीय ब्यवसायी नरेन्द्र बहादुर थापाले तिरेको ट्राफिक जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले अनलाइन बाट तिर्न नमिल्ने भन्दै पुनः जरिवाना तिराएको थियो । यहि बिषयमा कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य मनिराज पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझि, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी सुवराज बम, ट्राफिक प्रहरी बरिष्ठ हल्दार दिपक बोहोरा, प्रमुख .राष्ट्रिय बाणिज्य बैक प्रबन्धक गोरख बहादुर शाही, पत्रकार महासंघ कालीकोट शाखा सचिव खडानन्द अधिकारी, पत्रकार ललित बिष्ट लगायतको सहभागीता भएको छलफलले अनलाइन प्रणालीबाट राजश्व तिर्न सकिने र त्यस्तो भौचर मान्यहुने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माझिले बताउनु भयो ।