सुर्खेत ३० साउन । केन्द्रमा भएको सत्ता साझेदार दलहरूबीचको पाँचबुँदे सहमति र शक्ति सन्तुलनको गाँठो फुक्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा परेको छ। सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र राजनीतिक भागबन्डामा सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले हाल एक्लै सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, कर्णालीमा सरकार विस्तार रोकिनुको पछाडि प्रदेश तहको आन्तरिक खिचातानी मात्र नभई संघ (केन्द्र) को सत्ता समीकरण र त्यहाँबाट आउने स्पष्ट राजनीतिक मार्गनिर्देशनको प्रतीक्षा मुख्य कारण हो।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले आगामी ७ गतेभित्र सरकार गठन प्रक्रिया टुंग्याउने दाबी गरे पनि त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
“केन्द्रको पाँचबुँदे सहमतिका विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। केन्द्रले दिएको निर्देशन र गाइडलाइन अनुसार नै हामी अघि बढ्नुपर्छ,” मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “सरकार विस्तार रोकिनुमा केवल मन्त्रालयको भागबन्डा मात्र कारण हो भन्न मिल्दैन; केन्द्रको सहमति, प्रदेशको सत्ता समीकरण र दलहरूबीचको समझदारीलाई एकैपटक मिलाउनुपर्ने जटिलता छ।”
कर्णालीमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको भए पनि ठोस सहमति बन्न सकेको छैन। प्रदेश तहमा नेताहरूबीच सम्झौताको प्रयास भए पनि शीर्ष तह (केन्द्र) बाट हरियो झण्डा नपाउञ्जेल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस परेको छ।
राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरूका अनुसार कर्णालीको वर्तमान गतिरोधका पछाडि मुख्य तीन वटा कारक रहेका छन्:
केन्द्रको सहमति कार्यान्वयनको दबाब: केन्द्रमा भएको ५ बुँदे सहमतिलाई कर्णालीको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा कसरी ढाल्ने र त्यसको जगमा मन्त्रालय बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेमा दलहरू स्पष्ट भइसकेका छैनन्।
मुख्य मन्त्रालयहरूमा दाबी: प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरू (विशेष गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र/कांग्रेस समीकरण अनुसार) बीच बजेट र अधिकारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा आन्तरिक मामिला जस्ता मन्त्रालयमा दाबी हाबी हुनु।
संसदीय दलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन: मन्त्री बन्नका लागि आकांक्षी सांसदहरूको संख्या ठूलो हुनु र उनीहरूलाई सन्तुलनमा राख्न दलका नेताहरूलाई हम्मे-हम्मे पर्नु।
मुख्यमन्त्री शाहीले तोकेको ‘७ गतेको समयसीमा’ कर्णालीको राजनीतिमा निर्णायक मानिएको छ। ७ गतेअघि कुनै पनि अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने निश्चित भइसकेकाले अबका केही दिन सुर्खेतदेखि काठमाडौँसम्म राजनीतिक सरगर्मी र मन्त्रालय बाँडफाँटको सौदाबाजी तीव्र हुने देखिन्छ।
यदि ७ गतेभित्र केन्द्र र प्रदेश तहका दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटमा सहमति जुटेमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ; अन्यथा कर्णालीको प्रशासनिक तथा बजेट कार्यान्वयनका कामहरू थप केही समय मुख्यमन्त्रीकै एकल निर्णय र कप्तानीमा सीमित रहनेछन्।
